दूरसञ्चार प्राधिकरणले तत्कालीन रेडियो नेपालको जग्गा खरिद गर्ने विषय फस्यो प्रक्रियागत झमेलामा

काठमाडौं ।

– साजन सुवेदी

नेपाल सरकारले निर्णय गरेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रेडियो नेपालको जग्गा तत्कालका लागि आउन नसक्ने देखिएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायलाई सरकारले उक्त जग्गा दिने निर्णय गरेको लामो समय भईसक्दा पनि प्राधिकरणको अधिनमा आउन सकेको छैन्।

यसैबीच प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष भित्रै जग्गा ल्याउने तयारी गरेपनि त्यसमा थप कानूनी समस्या थपिने देखिएको छ।

रेडियो नेपाल र प्राधिकरणले उक्त जग्गा किनबेचका लागि निकै जोडबल गरेपनि अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार प्रकृयागत झमेलामा फसेको र सो जग्गा नआउन सक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।

रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित ४३ रोपनी जग्गा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भोगचलनका लागि दिएकोमा मन्त्रिपरिषदले २०८० असार १२ गते उक्त जग्गा प्राधिकरणले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्ने निर्णय गरेको थियो।

तत्कालीन सरकारले प्रति आना ४२ लाख रुपैयाँ तोकेकोले जग्गाको लागि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने भएसँगै प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गर्दै आएको छ।

वि.सं. २०७५ फागुन २८ गते बसेको तत्कालिन मन्त्रिपरिषदको बैठकले खुमलटारको जग्गा दूरसञ्चार प्राधिकरण र ज्ञान पार्कको नाममा आईटी पार्क निर्माणका लागि दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसमध्ये करिब ४३ रोपनी दूरसंचार प्राधिकरणले प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिअन्तरगत रहेको साबिक ललितपुर उपमहानगर नगरपालिका वडा नम्बर ५ (५क्ष) को कित्ता नम्बर २४७ समेतको ४२ रोपनी जग्गामा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले भोगअधिकार गर्नेगरि नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति अहिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा गाभिएर रुपान्तरण भईसकेको छ। जसले गर्दा जग्गा नामसारीको  प्रकृयामा कानूनी झमेला आउने देखिएको छ।

सोही विषयलाई उल्लेख गरेर, अर्थ मन्त्रालयले गत असार १३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै यसबारे भएको कानुनी व्यवस्था खुलाएर पठाइदिन आग्रह गरेको छ।

यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्रलाई उदृत गर्दै २०८१ जेठ १२ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर प्राधिकरणलाई रेडियो नेपालको नाममा रहेको जग्गा खरिद गर्नका लागि नपुग हुने रकम निकासाका लागि अनुरोध गरेको थियो।

प्राधिकरणले मातहत मन्त्रालयमार्फत अर्थसँग रकम निकासाको माग गरेर पत्रमार्फत अनुरोध गरेपछि सञ्चारले जेठ १२ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो।

हेर्नुस् समाचार-

जग्गा किन्न भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले सरकारसँग मागे २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ

सोही सम्बन्धमा अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयले गत असार १३ गते कानुनी व्यवस्थाबारे खुलाएर पठाउन टेक्नोलोजीखबरले पाएको उक्त पत्रमा आग्रह गरेको देखिएको छ।

पत्रमा दुई विषयमा स्पस्ट रुपमा खुलाइ पठाउन आग्रह गरिएको छ जसमा रेडियो नेपालले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाको बारेमा स्पष्ट पार्न भनिएको छ भने रेडियो नेपालको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नाममा सर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा कसरी नामसारी हुनसक्ला भन्ने सोधिएको र जवाफ मागिएको छ।

“सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी ऐन, २०६१ को दफा ३(३) मा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रुपान्तरण गरेको र ऐ. ऐनको दफा २५ को खण्ड (च) मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नाममा सर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा रेडियो नेपालले उक्त संस्थाको निर्णय/सहमति बिना हाल जग्गा बिक्री गर्न सक्ने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था तथा मन्त्रालयको ठोस राय।” पत्रमा लेखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार हेर्दा, अब सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अधिनमा रहेको रेडियो नेपालको जग्गा सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिनका लागि फेरी नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा प्रकृयागतरुपमा किनबेच कार्य लम्बिने देखिएको छ। यसले उक्त जग्गा तत्काल प्राधिकरणको अधिनमा आउन सक्ने संभावनालाई समेत रोक्ने देखिन्छ।

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भने यस विषयमा कुनै निर्णय हुन नसकेको र सञ्चारमन्त्री विदेशबाट फर्किएपछि मात्र केहि हुनसक्ने गत साता जानकारी दिएको छ।

उक्त पत्रको जवाफ अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकियो कि प्रक्रियामै छ भन्ने टेक्नोलोजीखबरको जिज्ञासामा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले निर्णय भइसकेका विषयहरु मात्र प्रवक्ताकोमा आउने भएकाले उक्त विषय प्रशासन तथा योजना महाशाखाअन्तर्गत पर्ने बताए।

“मन्त्रालयको चारओटा महाशाखाबाट विभिन्न प्रक्रियागत कामहरु हुन्छन् र विशेष निर्णयगत विषयहरु निर्णय भइसकेपछि मात्र त्यस बारेको विवरण प्रवक्ताको टेबलमा आइपुग्छ,” प्रवक्ता ठाकुरले भने।

प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरेको आम्दानी मध्येको बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयले तानेर लैजाने हुँदा बजेटरी खर्च बाहेकको पर्याप्त रकम खातामा छैन जसले गर्दा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले सरकारसँग जग्गा खरिदका लागि रकम माग गर्दै आएको छ।

यसै सम्बन्धमा, सार्वजनिक सेवा प्रसारणका अध्यक्ष डा महेन्द्र बिष्टले समेत जग्गा किनबेच प्रकृयामै रहेको जानकारी दिए। ‘यो क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको विषय भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामै छ। यो तत्काल प्रक्रियामा रहेकाले दूरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक हिसाबले तयारी भएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले टेक्नोलोजीखबरलाई भने।

अर्थ मन्त्रालयले हालै सञ्चार मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र र तत्कालीन रेडियो नेपालको जग्गा सार्वजनिक सेवा प्रसारणका नाममा गएकाले यो किनबेचको प्रक्रिया रोकिन्छ कि दुई मन्त्रालयबीचको समन्वयमा यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट पारे, ‘त्यो पत्र अर्थले सञ्चारलाई केही विषयहरु क्लियर गरिदिनु भनेर पठाएको हो। मन्त्रालयले नबेच्ने भन्ने निर्णय गरेमा हामीले त्यसै अनुरुप गर्नुपर्छ।’

तर सामान्यतया संस्थाको नाममा रहेको चल चअल सम्पत्तिमा व्यक्तिसरहको अधिकार हुने भन्दै उनले थपे, ‘क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेकाले बिक्री गर्न रोकिने म देख्दिन। सरकारको क्लियरेन्स भएपछि लिनेदिने हुन्छ। हाम्रो कुनै अब्जेक्शन छैन। पीएसबी सरकारले पहिले गरेको निर्णयमा कायमै छ।’

यस सम्बन्धमा सोध्दा, दूरसञ्चार प्राधिकरणका सह प्रवक्ता डा. प्रदिप पौडेलले यसबारे ठोस निर्णय भएपछि मात्र आफूहरु समक्ष आउने बताउँदै हाल यो विषय टुंगिनसकेको र प्रक्रियामा रहेकोसम्म आफूलाई जानकारी भएको बताए।