काठमाडौं ।
नर्वेली सरकारले क्रिप्टो खनन् गर्ने नयाँ डाटा केन्द्रहरूमा शुक्रबार अस्थायी प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। नर्वेले अन्य उद्योग र आर्थिक क्षेत्रहरूको लागि ऊर्जा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन नयाँ, ऊर्जा-गहन क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङ डाटा सेन्टरहरूमा अस्थायी प्रतिबन्ध लागू गर्ने भएको हो।
क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङलाई सीमित गर्ने सरकारको इच्छाबाट संचालित यो उपाय, यी सञ्चालनहरूको उच्च ऊर्जा खपतको प्रतिक्रियामा आएको हो।
अप्रिलमा, नर्वेले क्रिप्टो माइनिङमा संलग्न लगायतका आफ्ना डाटा सेन्टरहरूलाई नियमन गर्न एउटा विधेयक पेश गर्यो। प्रस्तावित कानून अन्तर्गत, डाटा सेन्टरहरूले स्वामित्व जानकारी दर्ता र खुलासा गर्नुपर्छ।
सस्तो र प्रचुर मात्रामा बिजुलीको उपलब्धताका कारण, नर्वे क्रिप्टो माइनिङको लागि केन्द्र बनेको छ, विशेष गरी उत्तरी क्षेत्रहरूमा, जहाँ ऊर्जा र घरजग्गा लागत अझ कम छ।
वेबोपिडियाका अनुसार, नर्वेले विश्वव्यापी बिटक्वाइन (बीटीसी) माइनिङ ह्यास दरको २ प्रतिशत योगदान गर्दछ।
प्रकाशित: ८ असार २०८२, आईतवार
