विद्युतीय सेवा कर संशोधनः तीन महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने, नेपाल भित्र गरेको बिक्रीको कारोबारमा नलाग्ने

काठमाडौं ।

सरकारले आर्थिक विद्येयक २०८२ मार्फत विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) का केहि प्रावधानहरु संसोधन गरेको छ।

बिहिबार सार्वजनिक भएको विद्येयकले विद्युतीय सेवा कर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघिको वर्षमा यस्तो कर कहिले बुझाउने भन्ने स्पष्ट समयावधि तोकिएको थिएन्।

“नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको आफ्नो कारोबारको विवरण तथा सो बमोजिम लाग्ने कर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आन्तरिक राजस्व विभागबाट निर्धारण गरे बमोजिमको विद्युतीय माध्यम (अनलाईन) बाट दाखिल गर्नु पर्नेछ,” नयाँ प्रावधानमा लेखिएको छ।

यसैगरी नेपालमा रहेका व्यावसायिक प्रयोगकर्तालाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि डिजिटल इन्टरफेस मार्फत गरेको बिक्रीको कारोबार गर्नेलाई समेत यस्तो कर नलाग्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ।

“तर देहाय बमोजिमको कारोबारमा यस दफा बमोजिमको कर लाग्ने छैनः-
(क) वार्षिक तीस लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार, (ख) नेपालमा रहेका व्यावसायिक प्रयोगकर्तालाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि डिजिटल इन्टरफेस मार्फत गरेको बिक्रीको कारोबार,” विद्येयकमा लेखिएको छ।

कानूनअनुसार, गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य तथा गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्ताबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क बिक्रीको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर ( डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लगाई असुल गरिनेछ।

तोकिएको अवधिभित्र विवरण दाखिल नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रति वर्षको दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ र कर तिर्नु पर्ने तोकिएको मितिसम्म कर दाखिल नगरेमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ। त्यसरी दाखिल गर्नु पर्ने कर कम दाखिल गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको पचास प्रतिशत जरिवाना समेत लाग्ने व्यवस्था रहेको छ भने यसरी कर दाखिल भएको आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर नलाग्ने उल्लेख छ।

विद्युतीय सेवा करको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था विद्येयकमा रहेको छ।