काठमाडौं ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
विभिन्न शीर्षकमा विविधि प्रावधान रहेको बजेटमा सञ्चार तथा डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा विशेष व्यवस्थाहरु गरिएको छ। यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु. ७ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
विशेष व्यवस्थाहरु:
सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पँहुच कायम गरिनेछ। प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बर्द्धन गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरिनेछ। नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकको रक्षा गरिनेछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम् प्रविधिहरूको खोज, अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा जोड दिइनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गरिनेछ।
डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न रु. ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
डाटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ। काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिनेछ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। डाटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविच्छिन्न विद्युत र सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ।
एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनेछ। हेटौडा स्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार तथा कोहलपुरमा निर्माणाधीन डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
तथ्याङ्कको भरपर्दो सुरक्षाका लागि क्लाउड पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरिनेछ। जियो स्टेशनरी स्याटेलाईट अर्विटमा नेपालको भू-उपग्रह स्थापनाको आधार तयार गरिनेछ।
सूचना प्रविधि उद्योगका लागि इकोसिस्टम विकास गरिनेछ। सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
कृत्रिम बौद्धिकता र मेशिन लर्निङ्गको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एआई सेन्टर स्थापना गरिनेछ। कृत्रिम बौद्धिकताको व्यावसायिक प्रयोग प्रवर्द्धनका लागि सहजीकरण गरिनेछ।
नेपालको कला, संस्कृति, सभ्यता र भौगोलिक विविधता झल्किने गरी स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र छायाङ्कन गर्न इनडोर तथा आउटडोर स्टुडियो निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिनेछ। सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गरी डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गरिनेछ। ब्रोडव्याण्ड सेवाको विस्तार गरिनेछ।
देशभर फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका र ठूला शहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा शुरूवात गरिनेछ। मोवाइल सेटहरूको अवैध आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन आइएमइआई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायका सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा एकरूपता ल्याउन हार्डवेयर र सफ्टवेयरको मापदण्ड तयार गरिनेछ। सार्वजनिक निकायहरूले स्वदेशमा विकास भएका सूचना प्रविधि सफ्टवेयर उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अन्तर्राष्ट्रिय पँहुच विस्तार गर्न एनटिभी वर्ल्ड च्यानल र पिएसबी डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गरिनेछ।
दूरसञ्चार तथा प्रसारण सेवामा विद्यमान ओटिटी सेवाको नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। विज्ञापनलाई मापदण्डमा आधारित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ।
सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ। साइबर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गरिनेछ। साइबर सुरक्षा जोखिम आंकलन गरी त्रैमासिक रूपमा सुरक्षा एडभाइजरी जारी गरिनेछ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी मुद्रण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
विद्युतीय व्यापार विस्तार र लजिष्टिक सेवा सञ्चालन गर्न हुलाक सम्बद्ध निकायहरूबीच अन्तर आवद्धता कायम गरिनेछ। हुलाक कार्यालयहरूलाई क्रमश: स्मार्ट हुलाकमा विकास गरिनेछ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
