डिजिटल क्षमता विस्तार र अन्तर निकाय समन्वय वृद्धि गर्नुपर्छ- प्रम ओली

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिजिटल क्षमता विस्तार र अन्तर निकाय समन्वय वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयद्वारा आज सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय पर्यटन संवादमा उनले विद्यमान अवरोधहरू हटाइ सुशासन र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन व्यापक सुधारका लागि निर्देशन दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल आउने पर्यटकलाई कुनै पनि कानुनी र प्रशासनिक झञ्झट नदिइ न्यानो आतिथ्य दिन आग्रह गरेका छन्।
अध्यागमनमा यात्रुलाई अनावश्यक दुःख दिने, लगेज हराउने, सीमा नाकाहरूमा पर्यटक प्रवेश गर्दा अनेक बाहना बनाउने जस्ता कार्य अन्त्य हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए।

“हामीले पूर्वाधार विकाससँगै पर्यटन वृद्धिको कोसिस गरिरहेका छौँ । सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गरिएकाले नेपाल अब दुर्गम रहेन। जुम्लाको स्याउ काठमाडौँ राम्ररी आएर बजार पाउन थालेको छ। चीनसँग १४ नाका खोलिएका छन्। किमाथाङ्का नाकामा पुल बन्दैछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “केही पनि नभएका ठाउँमा एकैपटक सबै थोक गर्न पर्दा समय लाग्छ। केही पनि भएन भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने सहजीकरणका काममा कुनै कमजोरी नगरी समृद्धिको आधारका रूपमा पर्यटनलाई अघि बढाऔँ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आकाश सुरक्षित भए पनि युरोपको आकाश नेपालका लागि अझै प्रतिबन्धित (कालो सूची) रहेकामा सर्तबमोजिम हवाई क्षेत्रका दुई निकायलाई अविलम्ब अलग्याउन र अरु मापदण्ड पनि पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।

छलफलमा काठमाडौँ–मुग्लिन–पोखरा, बुटवल–पाल्पा–पोखरा, काठमाडौँ–धुलिखेललगायत मुख्य सडकहरू समयमै निर्माण, सीमा नाकाहरूबाट पर्यटकको प्रवेशमा सहजता, युरोपियन मुलुकमा सिधा हवाई सम्पर्क, विश्वमञ्चमा नेपालको ब्राण्ङिङ, पर्यटन प्रवर्द्धनको गुरुयोजना निर्माण, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना, सगरमाथा संवादपश्चात् त्यसका निष्कर्ष कार्यान्वयन, गुणस्तरीय लगानी, जनशक्ति व्यवस्थापन, कर तथा मुद्रा सटहीमा सहजता, हिमालयको सफाइ, डिजिटल क्षमता विस्तार र अन्तर निकाय समन्वय वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सङ्घका सम्बन्धित मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका पर्यटन हेर्ने मन्त्रीहरू, उच्चाधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र समाधनका उपायबारे निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावसमेतको आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको थियो-रासस