Technology Khabar ९ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधमा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र छविलाल जोशी बारेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतबाट आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि सामाजिक सञ्जाल एवम् अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी गरेको भन्दै त्यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बहसका जाहेरवालाका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताहरूले
सो फैसला गरेको हो ।
इजलासले अदालतबाट भएका आदेश एवम् फैसलाहरू उपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढङ्गले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि आदेश समेत जारी गरेको छ।
अदालतले लामिछाने र जोशीलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
