डाटा सेन्टरलाई प्राकृतिक एयर कण्डिशन हुने ठाउँमा सारिने, राष्ट्रिय डिजिटल नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरिने

काठमाडौं ।

सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन, र डिजिटल पूर्वाधार र साईबर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान, मन्त्रालय काठमाडौँ विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रका सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको संलग्नता र सहकार्यमा एक वर्षभित्र “राष्ट्रिय डिजिटल नवप्रवर्तन केन्द्र” स्थापना गर्ने भएको छ।

आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ अन्तरगत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुने यो कामको अनुगमन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ।

यसैगरी मन्त्रालयले निरन्तर रुपमा प्राविधिक धारको तालिम तथा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्दै प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमप्राप्त जनशक्तिको उत्पादन बढाउने छ।

प्रत्येक विश्वविद्यालयलाई कुनै एक विधामा विशिष्टता विकास गर्न र प्राविधिक विषयको जनशक्ति उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ भने यसको अनुगमनको जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको रहनेछ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमार्फत् एक वर्षभित्र हरित हाइड्रोजन विकाससम्बन्धी कानून व्यवस्था गरिनेछ। यसको अनुगमनको जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गर्नेछ।

उर्जा जलस्रोत तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा गरिनेछ। जलस्रोत तथा अन्य नवीकरणीय उर्जाका स्रोतको उपयोगमार्फत् विद्युत उत्पादन गरी परम्परागत जैविक उर्जा र आयातीत खनिज उर्जालाई विस्थपित गर्ने नीति निरन्तर रुपमा लागू गरिनेछ।

एक वर्षभित्र शुरु गरी निरन्तर रुपमा घरायसी क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको लागि एलपी ग्यासको अनुदान खारेज गर्ने र विद्युतीय चुलो र वायोग्याँसको प्रयोग बढाइनेछ। यातायात क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न निजी र सार्वजनिक दुवै सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले चरणबद्ध रूपमा प्रतिस्थापन गरिनेछ।

यस्तै धातुजन्य, सिमेन्ट, इँटा भट्टा जस्ता ठूला उद्योगमा आवश्यक पर्ने तापीय ऊर्जाको लागि विद्युत्बाट चल्ने प्रविधि प्रयोग गर्न कर छुट र सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता माध्यमबाट प्रोत्साहन गरिनेछ।

शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नयाँ राष्ट्रिय भवन निर्माण नीति तर्जुमा गरी तदनुरुप स्थानीय वास्तुकला, प्रविधि र निर्माण सामग्री तथा अत्याधुनिक प्रविधि र सामग्रीको विषयसमेत संशोधन हुनेगरी भवन ऐनमा एक वर्षभित्र संशोधन गरिनेछ।

एक वर्षभित्र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार योजना र सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत् विपद् जोखिम पूर्वतयारी गरिनेरछ। यसबाहेक निरन्तर रुपमा अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रमा हरित रोजगारी सिर्जना गर्दै डिजिटल पूर्वाधारको विस्तार गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको अनुगमनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालको मौसम अनुकूल हुनेगरी डाटा सेन्टरलाई प्राकृतिक रुपमा एयर कण्डिशन हुन सक्ने उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।

एक वर्षभित्र शुरु गरी र निरन्तर रुपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई सुदृढ गरी निर्माण वुयवसायी र परामर्शदाताको विवरइ एकीकृत रुपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको छ।

सबै प्रदेशमा दुई वर्षभित्र सूचना प्रविधि विकासको लागि आवश्यक समग्र इकोसिस्टम विकास गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ लाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।