Technology Khabar ५ जेष्ठ २०८२, सोमबार
काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ।
आयोगले सोमबार तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली तथा म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र यसका सीईओ अकबर हुसेनविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरुबाट ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बिगो दावी गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेलका अनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट आ.व. ०७५/७६ मा IFB No. NITC /G/NCB-6-075/076, Supply, Delivery and Installation and Commissioning of RISC and HCI Servers खरिद सन्देहपूर्ण रहेको, खरिद गरिएका मुख्य उपकरणहरुको प्राविधिक विवरणहरु अनलाईनमा प्राप्त विवरणहरु (Datasheet) सँग मिल्न गएकोमा यसरी खरिद गरिएका मुख्य उपकरणहरुको मूल्य अनलाईन श्रोतमा प्राप्त हालको मूल्यसूची भन्दा बढी भएको पाइएको भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो।
अनुसन्धानबाट NITC /G/NCB-6-075/076, Supply, Delivery and Installation and Commissioning of RISC and HCI Servers लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले रु.२६ करोड २९ लाख ५३ हजार ३३५ रुपैयाँ ३३ पैसा लागत अनुमान तयार गरी पेश भएको बोलपत्रमा म्याक्स इन्टरनेशनलले सन् २०१९/०६/१९ (वि.स.२०७६/०३/०४) मा उक्त केन्द्रमा पेश गरेको इन्भ्वाइस नम्बर ६१२४ अनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सिहंदरवार, काठमाडौंबाट ट्रेनिङ्ग एण्ड वनटाइम इन्स्टलेसन एण्ड कन्फिगरेसन एट जीआईडीसी एण्ड डीआरसी (Training and onetime Installation and Configuration at GIDC and DRC) शीर्षकको भ्याट बाहेक २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र थ्री इयर्स वारेन्टी वीथ अनसाइट सपोर्ट (Three Years warranty with onsite Support) शीर्षकको भ्याट बाहेक ३ करोड १४ लाख रुपैयाँ रकम म्याक्स इन्टरनेशनललाई भुक्तानी भएको देखिएको छ।
यसरी मिलेमतोमा स्वार्थ बाझिने गरी Training, Installation and Configuration कार्यको लागत अनुमान तयार गरेको, सम्झौता बमोजिमको वारेन्टी अनसाइट सपोर्टको कार्य नै नभएको अवस्थामा समेत कार्य भएको भनी रकम भुक्तानी दिए/लिएको तथ्य स्थापित भएकोले प्रतिवादीहरुले आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने तथा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुऱ्याउने बदनियतले ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बरावरको रकम बढी भुक्तानी लिई दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसूरजन्य कार्य गरे गराएको अख्तियारको भनाई छ।
प्रतिवादीहरुमाथिको मुख्य आरोपहरु:
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८२, सोमबार