सूचना महामार्ग नबनाउने युटिएलसँग नियमानुसार ब्याज असुल्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदन

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट खर्च गर्नेगरी मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई ३ प्याकेजमा विभाजन गरी काम गरेकोमा तीनओटै प्याकेजको प्रगति अपेक्षा गरे अनुरुप नभएको पाइएको छ।

प्याकेज २ को काम युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले बेलैमा सम्पन्न नगरेकाले पेस्की फिर्ता गरिएको छ भने नियमानुसार ब्याज असूल गर्न महालेखाले सुझाएको छ। यसै गरी प्याकेज ३ अन्तर्गतको ठेक्का पाएको कम्पनीले काम समपन्न नगरेपछि नेपाल टेलिकमलाई दिइएकोमा उसले पनि कबुल गरेको समयमा काम सम्पन्न नगरेको पाइएको हो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको ६२औं प्रतिवेदन अनुसार प्रथम प्याकेज अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गको पाँचथर जिल्लाको चियो भञ्जयाङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म एवं कोशी, मधेश र बागमति प्रदेशको केही भागमा पर्ने २ हजार १७९ किलोमिटरको राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर सञ्जाल निर्माण कार्य नेपाल टेलिकममार्फत गराएको छ।

नेपाल टेलिकमले उक्त कार्यको लागि ५ निर्माण व्यवसायीसँग २०१९।३।२२ मा रु. ३ अर्ब ७ करोड ७५ लाखको खरिद सम्झौता गरेकोमा सोमध्ये कोशी तथा मधेश प्रदेश प्याकेजको म्याद २०२३ अप्रिल १८ मा र बागमती प्रदेश प्याकेजको लागि म्याद २०२२ अक्टुबर १८ मा समाप्त भएको छ।

गत वर्षसम्म पेस्की बापत रु.६१ करोड ५५ लाख ११ हजार र प्रथम किस्ता रु. ८३ करोड ९२ लाख ३४ हजार भुक्तानी भएको देखिन्छ। तर यो वर्ष थप कार्य गरेको प्रगति विवरण पेस नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेश खण्डको २ हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर सञ्जाल निर्माण कार्य युटिएलमार्फत २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ बैशाख २५ मा रु.२ अर्ब १० लाखको खरिद सम्झौता भई २०७५ फागुन ७ मा रु. ४० करोड २० लाख पेस्की उपलब्ध गराएको पाइएको छ।

‘उक्त कम्पनीले सम्झौताको कार्यतालिकाबमोजिम कार्यसम्पादन नगरेका कारण २०७६ बैशाख २४ मा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी पेस्की रकम असुल भएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार ब्याज असुल हुनुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग र सोको आसपासका जिल्ला सदरमुकामसम्म २ हजार ३९३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यका लागि एक निजी कम्पनीसँग २ वर्षमा कार्य गर्नेगरी २०७४ साउन २ मा रु. ३ अर्ब ९४ लाखको खरिद सम्झौता भएको छ।

कम्पनीले निर्माण कार्यसम्पन्न नगरेकोले उक्त कार्य नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट गराउने सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्ले २०७६ कात्तिक ५ मा निर्णय गरेको छ। सोअनुसार प्राधिकरणले २०७६ पुस १८ मा नेपाल टेलिकमसँग साविकको लागत अनुमानकै दरमा रु.३ अर्ब ८१ लाखमा निर्माण कार्य गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग समझदारी गरेतापनि कार्यसम्पन्न भएको छैन।