Technology Khabar २ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
काठमाडौं ।
जीएसएमएले विश्वभरका सरकारहरूलाई स्पेक्ट्रम मूल्य घटाउन आग्रह गरेको छ। उच्च शुल्कले दूरसञ्चार उद्योगलाई निसास्सिरहेको र दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई खतरामा पारिरहेको चेतावनी दिएको छ।
‘ग्लोबल स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण प्रतिवेदन’मा, उद्योग निकायले विगत एक दशकमा स्पेक्ट्रम मूल्यहरू अपरेटर राजस्वसँग मिल्दोजुल्दो नभएको खुलासा गरेको छ, जसले गर्दा मोबाइल नेटवर्क अपरेटरहरूको महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने क्षमता सीमित भएको उल्लेख गरेको छ।
उपभोक्ता मूल्यहरू घटेको भए पनि, अपरेटरहरूमाथिको समग्र वित्तीय भार तीव्र रूपमा बढेको छ। जीएसएमएका अनुसार, संचयी विश्वव्यापी स्पेक्ट्रम लागतहरू अब अपरेटर राजस्वको ७ प्रतिशत हो – जुन पछिल्लो दस वर्षमा ६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
उही समयमा, २०१४ देखि केही ब्यान्डहरूमा प्रति मेगाहर्ज औसत आम्दानी ७५ प्रतिशतसम्म घटेको उल्लेख छ। ब्यान्डविथको बढ्दो माग पूरा गर्न, अपरेटरहरूले सोही अवधिमा आफ्नो स्पेक्ट्रम होल्डिङ ८० प्रतिशतले विस्तार गरेका छन्, जसले गर्दा कुल लागत थप बढेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यसैबीच, उपभोक्ताहरूले डाटा मूल्यमा उल्लेखनीय गिरावटबाट लाभ उठाएका छन्। सन् २०१४ र २०२४ को बीचमा एक गिगाबाइट (जीबी) डेटाको लागत ९६ प्रतिशतले घटेको जीएसएमएले उल्लेख गरेको छ।
जीएसएमएका महानिर्देशक विवेक बद्रीनाथले भने, “मोबाइल उद्योग डिजिटल अर्थतन्त्रको मुख्य स्थानमा बसेको छ, जसले जीवन परिवर्तन गर्ने सेवा र अवसरहरूलाई सक्षम बनाउँछ। तर एक डलर एक पटक मात्र खर्च गर्न सकिन्छ, र उच्च स्पेक्ट्रम लागतले लगानी निसास्सिन सक्छ, जबकी किफायती, भरपर्दो कनेक्टिभिटीको आवश्यकता कहिल्यै ठूलो भएको थिएन।
सरकार र नियामकहरूले बजार वास्तविकताहरू प्रतिबिम्बित गर्ने र दीर्घकालीन डिजिटल वृद्धिलाई बढावा दिने स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाई छ।
ग्लोबल स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण प्रतिवेदनले कृत्रिम रूपमा उच्च रिजर्भ मूल्यहरू सेट गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, र भारी इजाजतपत्र दायित्वहरू थप्नाले प्रायः स्पेक्ट्रम लागत बढाएको विषयलाई प्रकाश पार्छ। केही देशहरूमा, स्पेक्ट्रम लागत अपरेटर राजस्वको २५ प्रतिशत सम्म पुग्न सक्ने भनिएको छ।
सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा लगभग १,००० स्पेक्ट्रम इजाजतपत्रहरूको म्याद समाप्त हुने क्रममा, आगामी नवीकरणहरूले मोबाइल नेटवर्कहरूको अर्को पुस्तामा लगानी बढाउन मूल्य निर्धारण नीतिहरू रिसेट गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत गर्ने संस्थाको दाबी छ।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार