भारतमा इलेक्ट्रोनिक फोहोर नीतिलाई लिएर सरकार विरुद्ध सामसङ र एलजीले हाले मुद्दा

काठमाडौं ।

भारतमा इलेक्ट्रोनिक फोहोर (ई-वेस्ट) को पुनर्चक्रण सम्बन्धी केन्द्र सरकारको नयाँ नीतिमाथि विवाद गहिरिँदै गएको छ। दक्षिण कोरियाली टेक दिग्गज एलजी र सामसङले दिल्ली उच्च अदालतमा सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्।

कम्पनीहरूले रिसाइकलरहरूलाई प्रति किलोग्राम कम्तिमा २२ रुपैयाँ तिर्न अनिवार्य गर्ने नयाँ नीतिले उनीहरूको सञ्चालन लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने दाबी गर्दै मुद्दा हालेका हुन्।

रोयटर्सको रिपोर्ट अनुसार, एलजी र सामसङले ‘प्रदूषक भुक्तानी सिद्धान्त’ को नाममा ल्याईएको नयाँ नियमले कम्पनीहरूमाथि अनुचित बोझ थोपरेको तर्क गरेका छन्, जबकि सरकार आफैंले अनौपचारिक रिसाइक्लिंग क्षेत्रलाई नियमन गर्न असफल भएको छ।

भारत सरकारले यो नीतिको उद्देश्य ई-फोहोर पुनर्चक्रण क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउनु र लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्नु रहेको बताएको समाचार रिपोर्टमा थप भनिएको छ। तर कम्पनीहरूको दाबी छ कि यो नियमले उनीहरूको लागत तीन गुणासम्म बढाउन सक्छ, जसले उनीहरूको नाफामा असर गर्नेछ।

सामसङले आफ्नो अदालती निवेदनमा यो नियमले वातावरण संरक्षणको उद्देश्य पूरा नगर्ने र यसले कम्पनीहरूमाथि आर्थिक दबाब बढाउने बताएको छ।

एलजी र सामसङ बाहेक, डाइकिन, ह्याभेल्स, भोल्टास, ब्लू स्टार र पहिले जोनसन कन्ट्रोल्स-हिटाची जस्ता कम्पनीहरू पनि विवादमा सामेल भएका छन्। कतिपयले सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् भने कतिपयले आफ्नो निवेदन फिर्ता लिएका छन्। यो अवस्थाले भारतमा विदेशी कम्पनीहरू र सरकारबीच वातावरणीय नियमहरूलाई लिएर बढ्दो तनावलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

भारत विश्वको तेस्रो ठूलो ई-फोहोर उत्पादक हो, तर सरकारका अनुसार, गत वर्ष केवल ४३ प्रतिशत विद्युतीय-फोहोर (ई-वेष्ट) औपचारिक रूपमा पुन: प्रयोग गरिएको थियो। बाँकी ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अनौपचारिक स्क्र्याप डिलरहरू मार्फत प्रशोधन गरिन्छ, जसले गर्दा वातावरणीय र स्वास्थ्य जोखिमहरू हुन्छन्।