Technology Khabar १९ चैत्र २०८१, मंगलवार
काठमाडौं ।
भारत सरकारले टेलिकम कम्पनीको स्पेक्ट्रम भुक्तानी बक्यौताको लगभग ३६९.५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (४.३ अर्ब अमेरिकी डलर) लाई इक्विटी शेयरमा रूपान्तरण गरेर भोडाफोन आइडियामा आफ्नो स्वामित्व हिस्सेदारी २२.६ प्रतिशतबाट ४८.९९ प्रतिशतमा विस्तार गरेको रिपोर्ट गरिएको छ।
ईटीटेलिकमका अनुसार, शनिबार भारतको सञ्चार मन्त्रालयले आदेश दिएको यो कारोबारले भोडाफोन आइडियालाई आर्थिक राहत प्रदान गर्नेछ, जसले मार्च २०२६ मा समायोजित कुल राजस्व (एजीआर) बक्यौतामा २९१ अर्ब भारतीय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सम्भावनाको सामना गरिरहेको थियो।
अक्टोबर २०१९ मा सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अंशको रूपमा भोडाफोन आइडियाले बक्यौता तिर्न बाँकी थियो जसले टेलिकम कम्पनीहरूलाई सरकारलाई लिगेसी एजीबर बक्यौतामा संयुक्त भारु १.४७ खर्ब (१७ बिलियन डलर) तिर्न आदेश दिएको थियो। सेप्टेम्बर २०२१ मा, सरकारले मार्च-अप्रिल २०२६ मा समाप्त हुने एजीआर बक्यौता भुक्तानीमा रोक लगाउने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो।
भारतको दूरसञ्चार विभाग (डीओटी) ले ५० प्रतिशत ब्याज र सबै जरिवाना र जरिवानामा लाग्ने ब्याज माफ गर्ने योजना बनाएको थियो जुन १.४७ ट्रिलियन रुपैयाँको लगभग ७५ प्रतिशत हुन्छ, जसको आधा भन्दा बढी भोडाफोन आइडियाको नाममा जम्मा हुने थियो।
यद्यपि, सरकारका उच्च तहका अधिकारीहरूले भारती एयरटेललाई पनि फाइदा हुने कुरामा आपत्ति जनाएपछि यो योजना खारेज गरे, जसले यसको एजीआर बक्यौता तिर्न सक्छ।
सरकारको बढेको हिस्सेदारीले भोडाफोन आइडियाको दायित्व ११० अर्ब रुपैयाँमा घटाउनेछ, जबकि यसको वार्षिक किस्ता ४३० अर्ब रुपैयाँबाट घटाएर १७० अर्ब भारतीय रुपैयाँमा घट्ने रिपोर्टमा भनिएको छ। २०२४ को अन्त्यमा भोडाफोन आइडियाको नगद स्थिति १२०.९ अर्ब रुपैयाँ थियो, जबकि यसको हालको बजार पूँजीकरण ४८६.१ अर्ब भारतीय रुपैयाँ छ।
यो कारोबारले भारत सरकारलाई भोडाफोन आइडियाको सबैभन्दा ठूलो एकल शेयरधारक पनि बनाउँछ। टेलिकममा भोडाफोनको हिस्सा २४.४ प्रतिशतबाट घटेर लगभग १६.१ प्रतिशत हुनेछ, जबकि आदित्य बिर्ला समूहको हिस्सा १४ प्रतिशतबाट घटेर ९.४ प्रतिशत हुने रिपोर्टमा भनिएको छ।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०८१, मंगलवार
