Technology Khabar १६ चैत्र २०८१, शनिबार
काठमाडौं ।
भारतले २०२५ अप्रिल १ तारिखदेखि लागू हुने डिजिटल विज्ञापनमा ६ प्रतिशत कर, जसलाई गुगल कर पनि भनिन्छ, हटाउने निर्णय गरेको छ। अमेरिकासँगको व्यापार तनाव कम गर्न र सम्भावित प्रतिशोधात्मक शुल्कबाट बच्न यो निर्णय गरिएको बताईएको छ।
यो कर गुगल, मेटा, अमेजन जस्ता विदेशी प्राविधिक कम्पनीहरूमा लागू भएको थियो, जसले सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०२४ मा ३,३४३ करोड भारतीय रुपैयाँ राजस्व दिएको थियो।
गुगल कर २०१६ मा लागू गरिएको थियो र २०२० मा विस्तार गरिएको थियो, जसले गर्दा ठूला विदेशी डिजिटल कम्पनीहरूले भारतमा कमाएको राजस्वमा थप कर तिर्नुपर्ने थियो। भारतीय कम्पनीहरू यो करको अधीनमा नभएकोले अमेरिकाले यसलाई “भेदभावपूर्ण” ठानेको थियो। यो निर्णयपछि, भारतमा विदेशी प्राविधिक कम्पनीहरूको विज्ञापन व्यवसायमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अमेरिकाले अप्रिल २ देखि डिजिटल कर लगाउने देशहरू विरुद्ध व्यापारिक प्रतिशोधको चेतावनी दिएको थियो। यसअघि, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणको क्रममा, दुई देशले २०२५ सम्ममा व्यापार सम्झौता र २०३० सम्ममा ५०० अर्ब डलरको द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य तय गरेका थिए।
यूएसटीआर ब्रेन्डन लिन्चको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल हाल भारतमा वार्ता गरिरहेको छ, जसले गर्दा यो निर्णय अझ महत्त्वपूर्ण छ।
टीओआइको रिपोर्ट अनुसार, भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कर विवादहरू समाधान गर्ने प्रयासमा केही डिजिटल कम्पनीहरूको लागि आयकर छुट हटाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ। यो निर्णयले भारतलाई सम्भावित अमेरिकी भन्सार शुल्कबाट बच्न मद्दत गर्नेछ र प्रविधि उद्योगमा विदेशी लगानी बढाउन सक्छ।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०८१, शनिबार