आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गरौँ: सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बजेट बनाउँदा सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार “आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

त्रिवर्षीय आर्थिक वर्षको बजेट सीमा तथा स्रोतमाथि केन्द्रित रही मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र निकायमा बजेट योजना छलफल कार्यक्रममा सोमबार उनले बृहत्तर उद्देश्य बोकेका योजना ल्याउन विभागीय प्रमुखहरूको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। सूचना प्रविधिको विकासले राजस्व वृद्धिमा निकै ठुलो टेवा पुयाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण नहुँदा यस क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने धारणा राखे।

“आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर नभई सोचे जस्तो उत्पादन प्राप्त गर्न कठिन छ,” उनले भने, “आइटी पार्क बनाउने जस्ता बृहत्तर योजना ल्याउनुहोस्।” त्यस्तै उनले नेपाललाई प्रविधिमैत्री र इगभर्नेन्स प्रणालीमा लैजान पनि सरकारको लगानी आवश्यक रहेको बताए।

डाटा सेन्टरहरू निर्माण गर्नु आजको अर्को अति आवश्यक विषय रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले एकीकृत कार्यालय प्रणाली लागु गराउनु, नागरिक एप प्रयोग गर्न अभियान चलाउन जरुरी रहेको उनको जोड छ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने मन्त्री गुरुङले बताए। यहाँले सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै भने, “डेटा सेन्टरहरू हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसको योजना बनाउनुहोस्।”

मन्त्री गुरुङले भएको पुँजीगत खर्ने गर्न नसक्ने समस्याले मन्त्रालयसमेत ग्रस्त रहेको स्वीकार गर्दै यसका लागि कर्मचारीले इमानदार र निडर भएर काम गर्न आग्रह गरे।

कर्मचारीको परम्परागत कार्यशैली, नीतिगत व्यवस्थामा समस्यालगायत कारणले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको बुझाई छ। उनले भने, “पुँजीगत खर्च उत्साहजनक बनाउनतिर लागौँ।”

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सरकारी निकायले असार १५ गतेसम्म बजेट स्वीकृत गर्ने समय तालिका तोक्दै उत्पादनमूलक र नवीन उद्देश्य बोकेका जनमुखी कार्यक्रममा बजेट तर्जुमा गर्न विभागीय प्रमुखसमक्ष सुझाव दिइन्।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले राससलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी निकायले समाचार खरिद गरिदिनुहुन अनुरोध गरे।

कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले संस्थानको कार्य प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन र भौतिक एवं प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण अनिवार्य रहेको बताए।

गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरोले गोरखापत्रको नयाँ भवन निर्माण गर्ने र डिजिटाइजेसन कार्य सम्पादनमा पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको जानकारी दिए।

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक प्रदीप परियारले प्रतिफल नदेखिने विभिन्न १० कार्ययोजना यो बर्षको बजेटबाट हटाइएको जानकारी दिए।