ई-कमर्स व्यवसाय कसरी सूचीकरण गर्ने? यस्तो छ तरिका

काठमाडौं ।

सरकारले गत बिहीबार अर्थात् चैत्र ७ गते ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स)को सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०८१’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रलायले नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संसदले बनाएको उक्त ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि राजपत्रमा भाग २ मा प्रकाशित गरेको हो।

ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत दफा ५ मा विद्युतीय व्यापार ई-कमर्स सञ्चालन गर्न चाहनेले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा सूचीकरण गराउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।

दफा ४ मा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकामा त्यस बमोजिम व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गरेपछि विभागले स्थापना गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकरण हुनको लागि विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।

सूचीकरणका लागि आवेदन दिँदा निम्मप्रकारका कागजात र विवरण संलग्न गर्नुपर्छ:

• व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय र दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर
• प्राइभेट फर्ममा दर्ता भएको व्यवसायीको हकमा सम्बन्धित प्रोप्राइटरको साझेदारी फर्ममा दर्ता भएको व्यवसायीको हकमा साझेदारको र कम्पनी वा संस्थाको हकमा कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालकको नाम र निजको पहिचान खुल्ने विवरण
• व्यवसायीको आफ्नो व्यवसायको स्पष्ट विवरण
• मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता नम्बर वा स्थायी लेखा नम्बर
• व्यवसायीको टेलिफोन नम्बर, इमेल, सामाजिक सञ्जालको ठेगाना (लिङ्ग) र सम्पर्क ठेगाना
• शाखा वा आउटलेट भएको खण्डमा सोको सङ्ख्या र रहने स्थान
  विद्युतीय पोर्टलमा उल्लेख भएका अन्य विवरण

कहिलेसम्म दिने सूचीकरणका लागि आवेदन?

यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायीले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र उपदफा (१) बमोजिम विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकरणको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ’, ऐनमा लेखिएको छ।

यसरी उपदफा (१) वा (२) बमोजिम विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकरणको लागि निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र त्यस्तो प्लेटफर्म सूचीकरण भएको नम्बर सहितको जानकारी विभागले विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित व्यवसायीलाई दिनेछ।

ऐेनमा तवकिए अनुसारसूचीकरण भएपछि सूचीकृत व्यवसायीले आफ्नो कुनै शाखा वा आउटलेट थपघट गरेमा त्यसरी थपघट भएको मितिले सात दिनभित्र विद्युतीय पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।