Technology Khabar ८ चैत्र २०८१, शुक्रबार
काठमाडौं ।
नेपाल टेलिकमले आफ्नो सम्पूर्ण सेवाहरुको लागि बिलिङ प्रणाली खरिदको ठेक्का आव्हान गरेको छ। यहि चैत ५ गते आव्हान गरेको ठेक्कामा सहभागी हुने कम्पनीहरु गार्टनरको सूचीमा रहेको हुनुपर्ने शर्त तोकिएको छ।
टेलिकमले कन्भरजेन्स रियल टाइम बिलिङ्ग एण्ड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम नाममा निकालेको करिब ५ अर्बको टेन्डरमा मे ७ तारिखसम्मको समय तोकिएको छ।
यसअघिको ठेक्का प्रकृया विवादित भएसँगै टेलिकमले नयाँ ठेक्का खुलाएको हो। यसअघिको टेन्डरको पुरानो कागजातमा डलरको मूल्य चार वर्षअघिको दर अर्थात ११७ रुपैयाँ तोकिएको थियो। जसले गर्दा एक मात्र कम्पनी उक्त ठेक्कामा सहभागी भएको थियो।
जसलाई टेलिकमले असोज २२ गते रद्द गरेको थियो।
अहिलेको ठेक्काको डकुमेन्टमा नेपाल टेलिकमले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने कम्पनी गार्टनरको सूचीमा परेको हुनुपर्ने शर्त तोकेको छ जसले गर्दा शुरुवातबाटै अन्य इच्छुक प्रतिस्पर्धीहरु बाहिरिने देखिन्छ।
हाल गार्टनरको सूचीमा २० ओटा कम्पनीहरु रहेको देखिन्छ। जसमध्ये अधिकांश अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरु हुन्।
टेन्डर डकुमेन्टकाअनुसार गार्टनरको सीएसपी रेभिन्यू म्यानेजमेन्ट एण्ड मनिटाइजेसन (आरएम एण्ड एम) सोलुसन्स् र सीएसपी कस्टमर म्यानेजमेन्ट एण्ड एक्सपेरियन्स (सीएम एण्ड एक्स) मार्केट गाइडमा सन् २०२१ यता कम्तीमा दुईपटक सूचीकृत भएको हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त तोकिएको छ।
गार्टनरको सूचीमा डिजिटल राउट, नेटक्र्याकर र ओराकल, म्याट्रिक्स सफ्टवेयर, सिङ्गल भ्यू, कमभिभा, एरिक्सन, माइन्ड, पोर्टावन, जियस, ह्वावे, कोमार्च, एमडक्स, सीएसजी, एरिया सिस्टम्स्, टेक्नोट्री, नोकिया, लाइफसाइकल, एसएपी, एशिया इन्फो लगायतका कम्पनीहरु सूचीकृत छन्।
यस्तै टेलिकमले बिलिङ सिस्टममा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि कम्पनीले कम्तिमा ३ करोड ४० लाख ग्राहकहरुलाई सेवा दिने सिस्टम दिनुपर्नेछ भने यसले थ्रीजीदेखि फाइभजीसम्म तथा एफटीटीएच देखि आईओटी सेवासम्मका लागि उपयोगी हुनुपर्नेछ।
यसका साथै प्रतिस्पर्धी कम्पनी डाटा माइग्रेसनमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने र कम्तीमा ५० लाख ग्राहक भएको कम्पनीलाई सेवा दिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसअघिको ठेक्कामा अमेरिकी कम्पनी सीएसजीले मात्रै प्रस्ताव हालेको थियो तर सो ठेक्का रद्द भएको थियो।
नयाँ बिलिङ सिस्टम नआउँदा कम्पनीले दशकौं पुरानो बिलिङ सिस्टम मर्मतका लागि वार्षिकरुपमा चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोलाई एएमसीको नाममा करोडौं रुपैयाँ तिर्दै आएको छ, जुन विवादित रहेको छ।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०८१, शुक्रबार
