सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रबिना सञ्चालन गरे २५ लाखदेखि १ करोडसम्म जरिबाना हुने

काठमाडौं ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग बढाउनका लागि तयार पारेको  ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक’ संसदमा दर्ता भएको छ। ऐनमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ताका लागि विभिन्न प्रावधानहरु तोकिएको छ।

यो विधेयक प्रमाणीकरण भएको ३१ औं दिनबाट लागू हुने उल्लेख गरिएको छ।

ऐन अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले  सरकारले तोकेका दस्तावेज र दस्तुरसहित अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छ। त्यसमा सामाजिक सञ्जाल गोपनीयता सम्बन्धी नीति, डाटा प्रयोग नीति तथा डाटा सुरक्षा नीति, प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताका सम्बन्धमा निर्धारण गरेका नीति लगायता दस्तावेज समावेश हुनुपर्ने छ।

यसरी रीतपूर्वक आएका प्रतिवेदनको अध्ययन गरी सबै प्रक्रिया र दस्तावेज पुगेको साथै उक्त प्लेटफर्म देश, सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रीय सुरक्षामा खतरा आउने काम नगर्ने खुट्याएर सरकारले नियम बमोजिम २ वर्ष अवधि भएको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने ऐनमा उल्लेख छ।

यसरी लिइएको अनुमतिपत्र २ वर्षअगावै खारेज पनि हुन सक्नेछ। तोकिएका शर्तहरु पालना नभएको खण्डमा सरकारले समय अगावै अनुमति पत्र खारेज गर्न सक्नेछ।

साथै अनुमति नलिई चलाइएका वा अनुमतिपत्र रद्द भए पनि चलाइरहेका सञ्जालहरु सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान रहेको छ। यसका लागि सूचना प्रविधि विभागले नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत् कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई यस्ता सञ्जाल नचल्ने बनाउन निर्देशन दिनेछ।