Technology Khabar ११ माघ २०८१, शुक्रबार
काठमाडौं ।
डिजिटल राइट्स नेपालद्वारा आयोजित डिजिटल अधिकार सम्मेलन २०२५ सम्पन्न भएको छ।
नेपालका डिजिटल वातावरणका चुनौतीहरूको पहिचान, विश्लेषण गर्दै ती चुनौतीहरूको सम्बोधन बहु सरोकार सहभागितामा, संवैधानिक हकको प्रत्याभूतिको सीमाभित्र रही गरिनुपर्ने सामूहिक बुझाई सहित समापन भएको छ।
सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष माननीय तप बहादुर मगरबाट डिजिटल राइट्स नेपालबाट तयार गरिएको “नेपालमा डिजिटल अधिकार र सुरक्षा स्थिति २०२४” प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।
सम्मेलनमा प्रमुख वक्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैर-नाफामूलक कानुनी संस्थान (ICNL) का वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार ज्याक लाम्पेलले नेपालले आफ्नो डिजिटल नीतिहरूलाई सबैको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता र डाटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी मानव अधिकार मापदण्डसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।
सम्मेलनमा नेपालमा डिजिटल अधिकार तथा सुरक्षाको स्थिति, सरकारबाट अगाडि सारिएका नीतिगत प्रस्ताव तथा नेपालले डिजिटल अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने आगामी दिशाका सम्बन्धमा सरकारका प्रतिनिधि, सांसद, पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवाहरू, र प्रविधि क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको सहभागितामा तीन वटा सत्रमा छलफल गरिएको थियो।
प्यानल छलफलमा इन्टरनेट सेन्सरसीप, सरकारी अनुगमन, विद्युतीय कारोबार ऐनको कानुनी दुरुपयोग र प्रस्तावित सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा विधेयकलगायतका विधेयकहरूले मानव अधिकारमा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावको विषयहरूमा छलफल गरिएको थियो ।
डिजिटल अधिकार सम्मेलन २०२५ले नेपालको डिजिटल परिप्रेक्ष्यमा देखिएका चुनौतीहरूको समग्र रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै यसको समाधानका लागि ठोस कदमहरू चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रकाशित: ११ माघ २०८१, शुक्रबार
