पटक पटक पेसी सारेपछि एमडीएमएस मुद्दामा पुन: स्थागित नहुने गरी पेसी तोक्न विशेष अदालतको आदेश

काठमाडौं ।

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी पटक पटक स्थगित गर्दै आएकोमा विशेष अदालतले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई ‘अब पुनः स्थगित नहुने गरी यथासिघ्र पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको छ।

आदेशमा यसअघि साउन २७ गते दुवै पक्षलाई २१ दिनभित्र बहसनोट पेश गर्न आदेश दिएकोमा सरकार पक्षबाट बहसनोट समेत पेश नगरेको उल्लेख छ। यस प्रकारको रवैयाले सरकारको तर्फबाट न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहजीकरण नगरेको र आदेशको पनि परिपालन नगरेको ठहर विशेष अदालतले गरेको छ।

मुख्य न्यायाधीश टेकबहादुर कुँवर तथा न्यायाधीशद्वय राम बहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले आज दिएको आदेशमा उल्लेख छ, ‘वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न असमर्थ भएको भनी आज र विगतका पेशीमा पनि अनुरोध गर्दै आएको देखियो। प्रतिवादीहरुको तर्फबाट मुद्दाको सुनुवाई गरी पाउँ भनी इजलास समक्ष अनुरोध भएको पाईयो। यसरी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट न्याय सम्पादन प्रकृयामा सहजिकरण नगरी आदेशको परिपालना समेत नगरेको स्थितिमा अब पुनः स्थगित नहुने गरी यथासिघ्र की पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नू।’

एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै गत वर्षको चैतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई अध्यक्षसहित १९ जना प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अ‍दालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार

एमडीएमएसमा दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष सहित १९ विरुद्ध एकानब्बे करोड अन्ठानब्बे लाखको मुद्दा

तर सरकारी वकिलले यसको पेसी सार्दै आएकाले इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।