किन पूरा भएन प्रविधिमैत्री सार्वजनिक यातायात योजना?

काठमाडौं ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले थुप्रै योजना अघि सारे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन जसका कारण यो क्षेत्रमा समयानुकूल परिवर्तन ल्याउन सकिएको छैन।

सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई स्तरोय र प्रविधिमैत्री बनाउन स्मार्ट लाइसेन्स वितरण, इम्बोस्ड नम्बरप्लेट, जिपिएस रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआइडी) गेट जस्ता प्रविधिमैत्रो आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ तर वर्षौंअधि सञ्चालित यो आयोजनाको प्रगति भने सुस्त छ।

यातायात व्यवस्था विभागले २०७३ जेठमा पाँच वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्ने दैनिक ५० हजारसम्म इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहे पनि माग भने छैन। गरी चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँमा सम्झौता गरेको थियो। तर हालसम्म ५५ हजार नम्बर प्लेट मात्रै जडान भएका छन्।

पहिलो चरणमा विभागले चार लाख नम्बर प्लेट लिएको थियो। विभागले अमेरिकाको डेकाटुर र बङ्गलादेशको टाइगर आइटीसँग २०७३ सालमा चार अर्ब २५ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो। नम्बर प्लेट जडान गर्न सेवाग्राही नै नआएपछि विभागले पटक पटक सूचना प्रकाशन गरेको थियो।

दैनिक ५० हजारसम्म इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहे पनि माग भने छैन। विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले भने, “सुरुमा सेवाग्राही आएनन्, अहिले त ठप्प छ। स्वेच्छाले हुँदो रहेनछ । यसलाई अनिवार्य नबनाउँदासम्म समस्या यस्तै भइरहन्छ।”

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेबापत विभागले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई दुई हजार पाँच सय र ठुला सवारी साधनका लागि तीन हजार छ सय रुपियाँ शुल्क लिन्छ। जसबाट ७० प्रतिशत कम्पनीलाई भुक्तानी हुन्छ भने ३० प्रतिशत सरकारी राजस्वमा जान्छ। २०७४ भदौमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएपछि भाषा र प्रदेशको नामका बारेमा विवाद भएको थियो।

प्लेटमा नेपाली भाषाको अङ्क र अक्षर प्रयोग नभएको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। अदालतले २०७४ फागुनमा सवारीसाधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि प्लेटको वितरण रोकिएको थियो।

२०७६ मङ्सिर २७ गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो। खारेजपछि वितरण पुन्न सुरु भएको थियो। नयाँ प्रविधियुक्त उच्च सुरक्षित इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबाट सवारीसाधनको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुनुका साथै सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सहज हुने विभागको दावी छ।

राजस्व असुलीको अवस्थाका बारेमा पनि तत्काल जानकारी हुन्छ। सवारोसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुग्ने प्रवक्ता पनेरूको भनाइ छ। साथै चोरीका सवारीहरू पूर्ण नियन्त्रण हुने विभागको दावी छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि सवारीसाधनसम्बन्धी कागजात बोकिरहनु पर्दैन।

नम्बरप्लेटमा राखिएको डिजिटल चिप्स आरएफआइडीले ‘रिड’ गरेपछि सबै विवरणको जाँच गर्न सकिन्छ। जिपिएस प्रणाली जडान अलपत्र सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस प्रणाली (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) जडान गर्ने सरकारो योजना अलपत्र छ।

भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न तीन वर्षअघिदेखि जिपिएस जडानको काम सुरु भएको थियो तर हालसम्म जम्मा ४० वटा सवारीसाधनले मात्र जडान गरेका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ मङ्सिरमा सय वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो। निःशुल्क भनिएका सय वटामा ६० वटा कोटा अझै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ। विभागले नमुना अभ्यासका लागि सवारोमा जिपिएस सुरु गरेको थियो तर यातायात व्यवसायीहरू नै अनिच्छुक भएपछि यो अभियानले गति लिन सकेको छैन।

प्रवक्ता पनेरूका अनुसार जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ। उनले भने, “थप प्रगति छैन पुरानै कुरा हो।” विभागले जिपिएस प्रणाली जडान गर्न व्यवसायीहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरेको थियो। जिपिएस जडान गर्दा ड्राइभर र सहचालक पनि निगरानीमा हुने हुँदा व्यवसायीहरू अनिच्छुक भएको विभागको दावी छ।

जिपिएस जडानलाई अनिवार्य नगरिँदा व्यवसायीहरूले अटेर गरिरहेको विभागले जनाएको छ। अनिवार्य बनाउनका लागि कानुन नै बनाउनुपर्ने अवस्था छ। विभागले गण्डको र मधेश प्रदेशको जनकपुरलाई केन्द्रित गरेर जिपिएस लागू गर्न खोजेको थियो तर व्यवसायीले चासो नदेखाएपछि प्रभावकारी हुन सकेन।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने, “विभागसँग नीति र कार्ययोजना छैन, हामी तयार छौं तर जिपिएस जोड्न आऊ भनेर मात्र हुँदैन। किन जोड्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्छ। व्यवसायीलाई दोष दिएर विभाग पन्छिन मिल्दैन।”

विभागका अनुसार जिपिएसले सवारीसाधनलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनबाट नियमन गर्दछ। जिपिएस लागू गरिएपछि नियन्त्रण कक्षबाट देशभरका सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिन्छ ८० प्रतिशत सवारी दुर्घटना उच्च गतिका कारण हुने भएकाले सवारी दुर्घटना कम हुने पनेरूको भनाइ छ।

जिपिएसमार्फत गाडीको रुट गतिलगायतका जानकारी ट्राफिक प्रहरीलाई अनलाइनमै हुने छ। गाडीको गति र स्थानको जानकारी हुने छ। साथै सार्वजनिक यातायातका विकृति तथा हुन सक्ने आपराधिक घटना नियन्त्रणमा सहयोग हुने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने विभागको दावी छ।

अधुरो आरएफआइडी गेट इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनलाइन अनुगमन गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआइडी) गेट निर्माणको सम्झौता भएको सात वर्ष भए पनि काम भने सम्पन्न भएको छैन। यातायात व्यवस्था विभागले अमेरिकाको डेकाटुर र बगलादेशको टाइगर आइटीसँग २०७३ सालमा संयुक्त सम्झौता गरेको थियो। विभागका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माणसँगै गेट निर्माणको पनि सम्झौता भएको थियो।

सम्झौता अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख नाकाहरूमा पाँच वटा गेट बनाउनुपर्थ्यो। तर हालसम्म जम्मा दुई वटा नागढुङ्‌गा र मुद्द खुभन्ज्याङमा सञ्चालनमा छन्। एउटा गेटको करिब ३० लाख रुपैयाँको सम्झौता हो।

आजको गोरखापत्रबाट