इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकार विरुद्ध मुद्दा हालेको प्रति सञ्चारमन्त्री गुरुङको आक्रोश

काठमाडौं ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारको विरुद्ध मुद्दा हालेको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले आज बुधबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा सरकारको विरुद्ध मुद्दा हालेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै सोही मुद्दाहरुको निर्णयअनुसार नै प्रकृया चालिने चेतावनी दिएका बैठकमा सहभागी दुई सदस्यहरुले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।

मन्त्रीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको वर्तमान अवस्था, समस्या, बाँकी बक्यौता, बेरुजु र गुनासोको बारेमा जानकारी लिएपछि यसअघि हालेको मुद्दाको फैसलाअनुसार नै काम अगाडि बढ्ने बताएका हुन्।

“तपाईँहरुले सरकारको विरुद्ध मुद्दा हाल्नु भएको हैन र ? सोही मुद्दाको अदालती फैसलाअनुसार सरकारले निर्णय गर्छ। मेरो सिद्धान्त मिलेर जानुपर्छ भन्ने हो। मुद्दा हाल्नेलाई ठिक मानिन्न। सरकारसँगै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हो,” सञ्चार मन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै एक सहभागीले भने, “किस्तामा तिर्ने विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले जे भन्छ त्यहि गर्ने हो।”

सञ्चार मन्त्रीसँग समस्याको समाधान गर्न र किस्ताबन्दीको सुबिधा माग गर्न गएका सेवा प्रदायकहरु त्यसपछि निराश भएका बताईएको छ।

यसैगरी सेवा प्रदायकहरुले २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिएका कम्पनीहरुलाई नियामकले सूचना निकालेर रद्द गराउन सक्ने आशंका गर्दै त्यसलाई रोकाउन समेत आग्रह गरेका थिए।

“तिर्नुपर्ने रकम तिर्ने नै हो। तर रकम धेरै भएको हुँदा किस्तामा तिर्ने सुबिधा दिन आग्रह गरेका हौं,” अर्का सहभागीले भने।

यस बीचमा मन्त्री गुरुङले एनसेलले बाटो बिगारिसकेको (किस्ताबन्दीको सुबिधा पाएको) भन्दै सबैले त्यस्तै माग गरिरहेको बताएका थिए।

सेवा प्रदायकको तर्फका एक सहभागीले भने यसअघि नै इन्टरनेट सेवा प्रदायक वेबसर्फर कम्यूनिकेशन प्रालिसहित नेपाल टेलिकम, एनसेललगायतलाई सरकारले किस्तामा बाँकी बक्यौता तिर्ने सुबिधा दिएको बारेमा मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।

यसैगरी छलफलमा सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले भने नियम, कानून स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको भन्दै कानूनसम्मत तरिकाले निकाश निकाल्नुपर्ने बताएकी थिईन्।

यसअघि, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले मर्मत संभारको बारेमा देखिएको बेरुजु रकमको विषयमा गत वर्ष सरकार र नियामक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। जुन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय गरेको छ।

यस्तै अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुबिसु केवलनेट लिमिटेडले पनि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति पत्र नवीकरण नगरिदिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त मुद्दा हाल विचाराधिन छ भने सुबिसुले नै प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीसहितलाई अदालतको आदेश नमानेको भन्दै अदालतको मानाहानीको मुद्दा समेत हालेको छ। उक्त मुद्दा समेत विचाराधिन छ।

आजै मन्त्रीले एनसेल आजियाटा लिमिटेडका प्रतिनिधिहरुलाई समेत छुट्टै भेट गरेका थिए।