विमानमा बमको झूटो धम्की रोक्न भारतीय सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई एडभाइजरी

काठमाडौं ।

पछिल्ला केही दिनयता भारतीय विमानमा बम राखेको झुटा धम्की दिइँदै आएको छ। यस्तो धम्कीले नेपालमा उडान भरेका केहि भारतीय विमान सेवामा समेत असर पारेको छ। यसैबीच, सो विषयमा भारतको केन्द्र सरकारले कडाई गर्न शुरु गरेको छ।

भारतीय विद्युतीय तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न वायुसेवा कम्पनीबाट प्राप्त हुने झूट्टा बमको धम्कीलाई रोक्न सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलगायत मध्यस्थकर्ताको जिम्मेवारीमा जोड दिँदै ‘एडभाइजरी’ जारी गरेको छ।

यो एडभाइजरीकाअनुसार, सोशल मिडिया मध्यस्थहरूले आईटी ऐन, आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देशहरू र डिजिटल मिडिया नैतिकता कोड) नियमहरू र भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), २०२३ को पालना गर्नुपर्नेछ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले सुरक्षा र सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्न अवैध सामग्री तुरुन्तै हटाउन आवश्यक छ। एयरलाइन्सलाई झूटो बम धम्की जस्ता दुर्भावनापूर्ण कार्यहरू सुरक्षा र सार्वजनिक व्यवस्थाको लागि खतरा हो। यस्ता धम्कीले ठूलो संख्यामा नागरिकलाई मात्र असर गर्दैन, देशको आर्थिक सुरक्षालाई पनि अस्थिर बनाउँछ।

भारतीय मिडियाहरुका अनुसार, यी झूटा बम धम्कीहरूको स्तर उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। यसलाई फर्वार्डिङ, रि-सेयरिङ, रि-पोष्टिङ र रि-ट्वीट जस्ता सामाजिक सञ्जाल कार्यहरूद्वारा मद्दत गरिन्छ। यो गलत जानकारी एयरलाइन्स, हवाई यात्रु र सार्वजनिक व्यवस्था को काम को लागि एक ठूलो अवरोध भएको उल्लेख छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू लगायत मध्यस्थकर्ताहरूले सूचना प्रविधि ऐन, २००० र सूचना प्रविधि (मध्यस्थ दिशानिर्देशहरू र डिजिटल मिडिया आचार संहिता) नियम, २०२१ अन्तर्गत सतर्कता अपनाउन र सुरक्षा र सार्वजनिक आदेशलाई असर गर्ने गलत सूचनालाई तुरुन्तै हटाउन बाध्य हुन्छन्।

यस सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलगायत मध्यस्थकर्ताको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यी मध्यस्थकर्ताहरूले तुरुन्तै गलत सूचना हटाउनु पर्छ र बम धम्की र गैरकानूनी सामग्रीको पहुँचलाई तोकिएको समय सीमा भित्र रोक लगाउनु पर्नेछ। यसका साथै भारतको एकता, सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा वा आर्थिक स्थायित्वमा खलल पुग्ने खालका गतिविधिहरू मध्यस्थकर्ताहरूले रिपोर्ट गर्नुपर्छ।

यी मध्यस्थहरूले भारतीय सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ। यसका साथै अनुसन्धान वा साइबर सुरक्षा प्रयासका लागि आवश्यक जानकारी र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। यी इन्टरमीडियरीजले यो तुरुन्तै र ७२ घण्टाको समय सीमा भित्र हटेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने रिपोर्टमा भनिएको छ।