एआई प्रयोगको कानुन बनाउन आवश्यक : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को नेपालमा प्रयोगबारे नीतिगत रूपमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आइतबारदेखि राखेको आर्थिक सन्दर्भमा रोबोट र कृत्रिम बौद्धिकताको जमानामा औद्योगिकीकरण (इन्डस्ट्रलाइजेसन इन दी एज अफ रोबोटिक्स एन्ड एआई अटोमेसन फर इकोनोमी प्रोसपेक्टिभ्स्) समूहगत छलफललाई सोमबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले सरकारले एआई नीति निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेका हुन्।

मन्त्री भण्डारीले एआई प्रयोगबाट उद्योगको उत्पादन बढाउनुका साथै त्यसबाट काम गर्न सहज बनाउने बताए। उनले भने, “हामीले चाहेर वा नचाहेर प्रविधि विकास भइराखेको छ। प्रविधिसँग जोडिनैपर्ने अवस्था छ। त्यसो भएमा उद्योगको उत्पादन, आपूर्ति व्यवस्था र बजारीकरणको व्यवस्था गर्न सहज हुने छ।”

मन्त्री भण्डारीले छिमेकी मुलुक चीनले कुल बजेटको ४ प्रतिशत एआईमा लगानी गर्ने गरेको जानकारी दिँदै थपे, “साउदी अरबले एआईसँग सम्बन्धित मन्त्रालय गठन गरेको छ। युरोपले नियमन गर्न ढाँचा निर्माण गरेको छ। नेपाल नीतिगत, कानुनी र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं। एआई आवश्यकताभन्दा अनिवार्य भइसक्यो।”

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नास्ट) का सचिव रवीन्द्रप्रसाद ढकालले एकेडेमी क्षेत्रको अवधारणा र पढाइको तारतम्य नमिल्दा पढेका जनशक्तिले स्वदेशमै रोजगारी पाउन नसकेको दावी गरे। उनले विज्ञान र प्रविधिमा लगानी नपुगेकाले वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानमा धेरै काम गर्न नसकिएको उल्लेख गरे।

एसोसिएसन अफ इन्जिनियरिङ कलेज नेपाल (एकोन) का अध्यक्ष हिरेन्द्रमान प्रधानले घोकेर पास गर्ने पाठ्यक्रमभन्दा प्रयोगमा आधारित भएमा काम गर्न सहज हुने बताए। उनले निजी शिक्षा र उद्योगीलाई माफिया भन्न थालेपछि कहिल्यै प्रगति नहुने दावी गरे। उद्योगी कुशकुमार जोशीले प्रविधिमा आधारित शिक्षा भएमा विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने प्रस्ट पारे।

आजको गोरखापत्रबाट