Technology Khabar ४ कार्तिक २०८१, आईतवार
काठमाडौं ।
अष्ट्रेलिया सरकारले कार्ड भुक्तानीमा लाग्दै आएको अतिरिक्त शुल्कमा क्र्याकडाउनको घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीज, कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्स र वित्त मन्त्री स्टीफन जोन्सले मङ्गलबार घोषणा गरेअनुसार केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया (आरबीए) द्वारा थप कामको अधीनमा, सरकारले २०२६ देखि बिक्रीको बिन्दुमा डेबिट कार्ड अधिभार (सरचार्ज) शुल्कमा प्रतिबन्ध लगाउन तयार छ।
यस बीचमा, उनीहरूले अष्ट्रेलियाली प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता आयोग (एसीसीसी) लाई अत्यधिक अधिभारको सामना गर्न उपभोक्ता वाचडगको लागि २.१ मिलियन अष्ट्रेलियाली डलर (१.४ मिलियन अमेरिकी डलर) कोषको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
भुक्तानी प्रणाली नियमन गर्न जिम्मेवार निकाय आरबीएको अनुसार, अस्ट्रेलियालीहरूले कार्ड भुक्तानी अधिभारमा प्रत्येक वर्ष कुल ९६०.२ मिलियन अष्ट्रेलियाली डलर (६४५.६ मिलियन अमेरिकी डलर) गुमाउँछन्।
“मेरो सरकारको पहिलो प्राथमिकता घरपरिवार र व्यवसायहरूको लागि जीवनयापनको लागत कम गर्नु हो, र यो अष्ट्रेलियालीहरूलाई जोगाउन अर्को कदम हो,” अल्बानीजले मंगलबार एक विज्ञप्तिमा भने।
आरबीएले हाल मर्चेन्ट कार्ड भुक्तान लागत र अधिभारको समीक्षा गरिरहेको छ।
सरकारको प्रस्तावित प्रतिबन्ध साना व्यवसाय र उपभोक्ता दुवैलाई कम लागतबाट फाइदा लिन सक्ने सुनिश्चित गर्न सुरक्षाको अधीनमा हुने चाल्मर्सले भने।
अष्ट्रेलियाको “ठूलो चार” बैंकहरू मध्ये एक, नेसनल अस्ट्रेलिया बैंक (एनएबी) का प्रमुख कार्यकारी एन्ड्र्यू इरविनले अगस्टमा संसदीय छानबिनमा अधिभारहरू पुरानो भएको र तिनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गरे। सिन्ह्वा
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०८१, आईतवार
