Technology Khabar ३० आश्विन २०८१, बुधबार
काठमाडौं ।
फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटालाई किशोरहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू बढाउन मद्दत गरेको आरोपमा अमेरिकी राज्यहरूले लगाएका मुद्दाहरूको सामना गर्नुपर्ने भएको छ।
यो निर्णय क्यालिफोर्नियामा रहेका संघीय न्यायाधीश यभोन गोञ्जालेज रोजर्सले मंगलबार गरेकी हुन्। राज्यहरूले फेसबुक र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्महरूलाई लत लाग्ने बनाएको आरोप लगाएका छन्।
ओकल्यान्डस्थित जिल्ला न्यायाधीश रोजर्सले मेटाको मुद्दाहरू खारेज गर्ने अनुरोध अस्वीकार गर्दै राज्यहरूले राखेको धेरै आरोपहरूलाई जारी राख्न अनुमति दिइन्। यद्यपि मेटाको तर्फबाट सेक्सन २३० भन्ने संघीय कानुनले केही हदसम्म कम्पनीलाई सुरक्षा दिएको ठहर गरियो।
साथै न्यायाधीशले मेटा, टिकटक, गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेट र स्नयापच्याटद्वारा व्यक्तिगत चोटपटक सम्बन्धी मुद्दाहरू खारेज गर्ने अनुरोध पनि अस्वीकार गरिन्। यद्यपि अन्य कम्पनीहरू राज्यहरूले दायर गरेका मुद्दाहरूमा प्रतिवादी भने छैनन्।
रोयटर्सका अनुसार यो निर्णयले राज्यहरू र अन्य मुद्दा लगाउनेहरूलाई थप प्रमाण सङ्कलन गर्न र सम्भावित रूपमा मुद्दा अदालतमा लैजान मार्ग खुला गरेको छ। यो उनीहरूको मुद्दाको अन्तिम निर्णय भने होइन।
क्यालिफोर्नियाका न्यायाधीश रब बोन्टाले भने, “मेटालाई क्यालिफोर्नियाका बालबालिका र देशभरि बच्चाहरूमा पुर्याएको वास्तविक हानीका लागि जवाफदेही बनाउनुपर्नेछ।” व्यक्तिगत चोटपटकका मुद्दाहरूको वकिलहरूले यो निर्णयलाई “राष्ट्रिय स्तरमा युवाहरूको लागि ठूलो विजय” भनेका छन्, जो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको नकारात्मक प्रभावबाट पीडित भएका छन्।
मेटाका प्रवक्ताले भने कम्पनीले निर्णयसँग असहमति राखेको र “अभिभावक र किशोरहरूलाई सहयोग गर्न धेरै उपकरणहरू विकास गरेको” बताए जसमामा थप सुरक्षा सुविधासहित “टीन एकाउन्टहरु” पनि समावेश छन्।
गुगलका प्रवक्ताले आरोपहरूलाई “केवल असत्य” भन्ने नाम दिँदै भने, “युवाहरूलाई सुरक्षित र स्वस्थ अनुभव प्रदान गर्नु हाम्रो कामको आधारशीला रहँदै आएको छ।” अन्य सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले तुरुन्तै टिप्पणी गर्न सकेनन्।
राज्यहरूले मेटाको अवैध व्यवसायिक अभ्यासविरुद्ध अदालतको आदेश र अज्ञात क्षतिपूर्ति खोजिरहेका छन्। विभिन्न मुद्दाहरूले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई किशोरहरूमा लत, चिन्ता, डिप्रेसन, र शरीरको छवि सम्बन्धी समस्याहरू उत्पन्न गर्ने एल्गोरिदमहरू डिजाइन गरेको आरोप लगाएका छन्, र तिनको जोखिमबारे चेतावनी दिन असफल भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका छन्।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८१, बुधबार