Technology Khabar २२ आश्विन २०८१, मंगलवार
काठमाडौं ।
सरकारले नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको २५ वर्षको अवधि सकिएपछि नयाँ अनुमति पत्र जारी गर्ने बाटो खुलाएको छ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले दूरसञ्चार (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै २५ वर्ष पुगेका सेवा प्रदायकहरुलाई नयाँ अनुमति पत्र दिन सकिने बाटो खुलेको हो।
यो नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै २५ वर्ष पुगेर नवीकरण हुन नसकेका मोबाइल अपरेटरहरु तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले अब नयाँ इजाजत पत्र प्राप्त गर्नसक्ने भएका छन्।
वर्तमान ऐनअनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रको इजाजत पत्रको अवधि २५ वर्ष रहेकोमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकाअनुसार नयाँ संसोधनले त्यस्तो अवधि सकिएका कम्पनीहरुलाई नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ इजाजतपत्र जारी गर्न सक्नेछ।
यसको लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि स्वेदशी लगानी हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको नयाँ संसोधनले २५ वर्ष अवधिको बाधा अड्काउन फुकाएको हो। “यसअनुसार अहिलेको ऐनमा भएकै व्यवस्थाअनुसार नयाँ इजाजत पत्र दिन सकिने बाटो खुलाएको हो,” ती अधिकारीले भने।
यस बारेमा सरकारले निर्णय गरेसँगै अब उक्त संसोधन राजपत्रमा छापिएपछि प्रकृयामा जानेछ।
हालको ऐनले इजाजत पत्रको अवधि अधिकतम २५ वर्ष तोकेको छ भने सो अवधि सकिएपछि के हुन्छ भन्ने कुनै स्पष्ट गरिएको छैन्। जसले गर्दा केहि सेवा प्रदायकहरुको अनुमति पत्र सकिएपछि सेवानै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
ऐनको दफा २५मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणबारेमा उल्लेख छ जसमा अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पच्चीस वर्षको हुने तर एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र नदिइने लेखिएको छ।
यसैगरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसरी निवनेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्ने व्यवस्था लेखिएको छ।
नयाँ संसोधनले अब २५ वर्ष पुरा भएका सेवा प्रदायकहरुलाई नयाँ लाइसेन्स लिने बाटो खुलेको छ।
तर नयाँ लाइसेन्स लिनुअघि यसअघिको बाँकी बक्यौता सबै तिर्नुपर्ने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए।
“सरकारी बाँकी बक्यौता रकम सबै तिरेपछि मात्र नयाँ इजाजत पत्र पाईनेछ पुरानो बाँकी भएसम्म नयाँ इजाजत पत्र सरकारले दिँदैन्,” उनले भने।
हाल मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स प्रालि, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको इन्टरनेट सेवा र नेटवर्क सेवाको अनुमति पत्रको अवधि २५ वर्ष पुरा भएको छ भने हिमालयन अनलाइन (हन्स) को इन्टरनेट सेवा तथा सीएनसी अर्थात कम्युनिकेसन एण्ड कम्युनिकेसन नेपाल प्रालिको इजाजत पत्रको अवधि २५ वर्ष पुगिसकेको छ।
यी कम्पनीहरुले अब नियमावली संसोधन भएअनुसार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष नयाँ इजाजत पत्रको लागि आवेदन गर्नसक्ने बताईएको छ।
संभवत यो नयाँ प्रकृया अब दशैंपछि मात्र शुरु हुनेछ।
नियमावलीअनुसार इन्टरनेट सेवा (इमेलसहित)को अनुमति पत्रको शुल्क २ लाख ७० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने नेटवर्क सेवाको लागि २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ।
प्रकाशित: २२ आश्विन २०८१, मंगलवार
