Technology Khabar २० आश्विन २०८१, आईतवार
काठमाडौं ।
डिजिटल राइट्स नेपालले सरकारबाट जारी भएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० को विश्लेषण गरी एक विश्लेषण पत्र प्रकाशित गरेको छ।
नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून, सिद्धान्त तथा मापदण्ड, सरोकारवालाहरूसँगको छलफल आदिका आधारमा तयार गरिएको उक्त विश्लेषण पत्र आज डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई हस्तान्तरण गरेका छन्।
उक्त अवसरमा उपस्थित मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले विश्लेषण पत्रले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनमा सहयोग पुर्याउने धारणा व्यक्त गरिन्।
८ परिच्छेद र ६४ दफाहरूमा व्यवस्थित गरिएको प्रस्तावित विधेयकले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद् र केन्द्रको स्थापना, प्लेटफर्म दर्ता, र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्धित कार्यहरूमा सजाय लगायतको व्यवस्था गरेको छ।
विश्लेषण पत्रले विधेयकमा रहेको सामाजिक सञ्जाल सामग्रीसम्बन्धी अस्पष्ट निषेधात्मक व्यवस्था, फौजदारी गाली बेइज्जती सम्बन्धी व्यवस्था, प्लेटफर्म दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था र बेनामी वा छद्म भेषी पहिचानको अपराधिकरणसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको विश्लेषण गर्दै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा अन्य मौलिक अधिकारमा असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जालको नियमनका उपायहरू समेत सिफारिस गरेको छ।
हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानून बनाउन निर्देशन जारी गरेको सन्दर्भमा यस विश्लेषण पत्रले विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्नमा सहयोग गर्ने तथा अधिकारमुखी र प्रभावकारी सामाजिक सञ्जाल नियमनको विकासको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सिग्देलले बताए।
विश्लेषण पत्रको पूर्ण पाठ डिजिटल राइट्स नेपालको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको बताइएको छ।
प्रकाशित: २० आश्विन २०८१, आईतवार
