काठमाडौं ।
अस्ट्रेलियाले अनलाइनमा मिथ्या सूचनाको फैलावट रोक्न असफल भएको खण्डमा इन्टरनेट प्लेटफर्महरूलाई जरिबाना गर्ने भएको छ। यस अन्तर्गत ती कम्पनीहरूको वैश्विक आम्दानीको ५% सम्म जरिवाना हुने हालै घोषणा गरिएको हो।
यो निर्णयले सीमाहीन प्रविधि कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी प्रयासमा सामेल भएको छ तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधरलाई भने क्रोधित बनाएको छ।
सरकारले प्राविधिक प्लेटफर्महरूलाई उनीहरूले खतरनाक झूटो सूचना फैलिन नदिनका लागि आचार संहिता तयार गर्नुपर्ने बताएको छ जसलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा नियामकले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।
कुनै प्लेटफर्मले त्यसो नगरेमा नियामकले आफ्नै मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ र चाहेको बेला स्थानीय कानुन पालना गराउने संस्थाहरुलाई सहयोग नगरेको खण्डमा ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गर्नेछ।
बिहीबार संसदमा पेश गरिने यो कानूनले निर्वाचनको स्वच्छता वा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा असर पुर्याउने, कुनै समूहलाई विरोध गर्न वा व्यक्तिलाई चोट पुर्याउनका लागि आह्वान गर्ने, वा प्रमुख पूर्वाधार वा आपतकालीन सेवाहरूमा अवरोध सिर्जना गर्ने गलत सामग्रीलाई लक्षित गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
यो विधेयक अस्ट्रेलियाद्वारा सुरु गरिएको व्यापक नियामक कडाइको हिस्सा हो, जहाँ नेताहरूले विदेशी प्रविधि प्लेटफर्महरूले देशको सार्वभौमिकतालाई ओझेलमा पारिरहेको गुनासो गरेका छन्, र यो एक वर्ष भित्रको संघीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आएको छ।
पहिले नै फेसबुकको मूल कम्पनी मेटाले आफूहरूलाई रोयल्टी तिर्न बाध्य पारिएमा उनीहरूले पेशेवर समाचार सामग्री ब्लक गर्न सक्ने बताइसकेको छ। एक्सले भने सन् २०२२ मा अर्बपति एलन मस्कद्वारा खरिद भएपछि धेरै सामग्री नियन्त्रण हटाइसकेको छ।
“गलत सूचना र गलत जानकारीले अस्ट्रेलियालीहरूको सुरक्षा र कल्याण, साथै हाम्रो प्रजातन्त्र, समाज र अर्थतन्त्रमा गम्भीर खतरा पुर्याउँछ,” संचार मन्त्री मिशेल रोवल्यान्डले एक विज्ञप्तिमा भनिन्। “केही नगरी यो समस्यालाई विकराल बन्न दिनुको विकल्प छैन।”
यो विधेयकको प्रारम्भिक संस्करणलाई २०२३ मा अस्ट्रेलियाली सञ्चार र मिडिया प्राधिकरणलाई गलत सूचना र गलत जानकारी के हो भनेर निर्धारण गर्ने धेरै शक्ति दिएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो।
रोवल्यान्डले नयाँ विधेयकमा मिडिया नियामकलाई व्यक्तिगत सामग्री वा प्रयोगकर्ता खाताहरू हटाउन सक्ने अधिकार छैन भनेर स्पष्ट गरिएको बताइन्। विधेयकको नयाँ संस्करणले पेशेवर समाचार, कलात्मक र धार्मिक सामग्रीलाई सुरक्षा दिएको छ तर यसले सरकारी-अनुमोदित सामग्रीलाई सुरक्षा दिँदैन।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८१, बिहीबार
