यसकारण आवश्यक छ ‘पोडवे सेवा’

काठमाडौं ।

-रमेश लम्साल

सहर सहरजस्तो हुन सहज रूपमा सार्वजनिक यातायात उपलब्ध हुनुपर्छ । आम मानिसको विश्वास र भरोसा दुवै हुनुपर्छ । तर, काठमाडौँ उपत्यकामा सहज रूपमा सार्वजनिक यातायात सेवा पाउन आम मानिसलाई मुस्किल छ।

बढ्दो सहरीकरणले सृजना गरेको जनघनत्वमा भएको वृद्धिका कारण निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यामा पनि उत्तिकै बढोत्तरी भएको छ । तर, सङ्घीय राजधानीमा सर्वसूलभ रूपमा सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्न नागरिकलाई मुस्किल छ।

सडक विस्तार भए पनि निजी सवारीसाधन त्यसमा पनि दुईपाङ्ग्रे सवारीमा भएको बढोत्तरीका कारण काठाडौँका चोकचोकमा लामो र कष्टप्रद जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ ।

सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि अनेकन उपाय अवलम्बन गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने प्रयासले पनि उल्लेखनीय रूपमा सार्थकता पाउन नसक्दा नागरिकले पाएको भुक्तमान भनीसाध्य छैन ।

सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रोरेलको अवधारणा ल्याइए पनि प्राविधिक र आर्थिक रूपमा रहेको कठिनाइका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन।

सरकारले व्यक्तिगत सवारीसाधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने सबैभन्दा उपयुक्त प्रविधिको रूपमा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने विभिन्न सम्भावना देखिएको छ । यो हालसम्मकै नयाँ र गुणस्तरीय प्रविधि भएको यसमा संलग्नहरूले बताएका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहले पोडवे सञ्चालनका लागि तयार रहेको बताइसकेका छन् । नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको चुनौती, असुविधा र यसको दुर्बल पक्षलाई निस्तेज गर्दै आम नेपाली जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा यातायात सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ आफूहरूले पोडवे सञ्चालनका लागि प्रयास थालेको काठमाडौँ पोडवेका उपाध्यक्ष निल भट्टराईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यो विषयलाई समावेश गरिएको छ। केही स्थानमा त सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको काम अगाडि बढाउनका लागि आग्रह भइसकेको छ।

खासगरी पोडवे तार (केवल)मा आधारित प्रविधि हो । यो केवलकारको अर्को र अत्याधुनिक स्वरुप भएको बताइन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा यो रेलको पछिल्लो र अत्याधुनिक संरचना पनि हो। सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विकास गरिएको नयाँ प्रविधिका रूपमा यसलाई लिइएको छ।

उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा विद्यमान चक्रपथभित्र सहजै रूपमा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले उक्त प्रविधिको यातायात सेवा सञ्चालनका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता बनेको छ।

सरकारले हालसम्म परम्परागत यातायात सेवा सञ्चालनका लागि मात्र कानुनी प्रबन्ध गरेकाले पनि नयाँ नीति जरुरी रहेको उपाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ। सार्वजनिक सवारी क्षेत्रको सुधारका लागि तारमा आधारित उक्त प्रविधिको अवलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने उनको दावी छ।

हाल दुबई र बेलारुसले उक्त प्रविधिमा आधारित पोडवे सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। अमेरिका र भारतमा सञ्चालनमा हुने क्रममा छ। कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दुबईमा सञ्चालनमा रहेको पोडवेमा यात्रासमेत गरेर आएपछि कर्णाली प्रदेशमा त्यसलाई कार्यान्वयमा नै लैजाने घोषणा गरेका थिए।

पूर्व मुख्यमन्त्री शर्मा नेपालको हकमा यो प्रविधि नै सबैभन्दा उत्तम र सहज प्रविधिका रूपमा लिन सकिने र कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्।

स्वदेशी बिजुलीको प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक रूपमा खर्च हुने ठूलो विदेशी मुद्रा देशभित्रै राख्न सकिने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै पोडवे यातायात प्रणालीको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरबाट गोरखाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अगाडि बढाउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै आयोजनाको प्रस्ताव गरेका छन्।

नेपालका लागि पोडवे यातायात प्रविधि नितान्त नौलो प्रविधि हो। अस्तव्यस्त मुलुकको सार्वजनिक यातायातको विकल्प बन्न सक्ने दाबी गर्दै काठमाडौँ पोडवेका उपाध्यक्ष भट्टराईले लुम्बिनी प्रदेशमा पाइलटका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको भए पनि अनुमति सङ्घीय सरकारले दिनुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।

पोडवेको गति प्रतिघण्टा एक सय ५० किमी

मेट्रोरेलको जस्तै सुविधा दिने पोडवेको गति प्रतिघण्टा एक सय ५० किलोमिटर बराबर हुनेछ। भारतमा सञ्चालनमा रहेको रेलको गति एक सय किलोमिटर प्रतिघण्टा बराबर छ। पोडवे रेलभन्दा उच्च गतिमा सञ्चालन हुने भएकाले पनि थप सहज मानिन्छ।

पोडवे सञ्चालनका लागि छुट्टै ट्रयाकको आवश्यकता पर्छ । स्वचालित प्रविधिमा आधारित भएकाले पनि त्यसका लागि छुट्टै मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। पोडवे कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ)ले नै नियन्त्रण गर्ने र सेवा अटोमेटिक हुने उपाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ।

एउटा विशेष नियन्त्रण कक्षले त्यसको सञ्चालन गर्नेछ। त्यसका लागि हरेक दुई– दुई किलोमिटरमा स्टेशन निर्माण गरिने छ। यात्रु चढाउन र ओराल्न अकासे पुलजस्तै संरचना तयार गर्नुपर्नेछ। केवलकारमा जस्तै पोडवे स्टेशनमा रोक्ने तथा झर्ने समयमा स्वचालित (अटोमेटिक) सुविधा प्राप्त हुनेछ।

पोडवे निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति वा मुआब्जाको विषय प्रधान नहुने भएकाले पनि थप सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। हाल निर्माण भएका सडकको किनारा वा सडकको माथिबाट हिँड्ने भएकाले पनि थप सजिलो हुनेछ। “पोडवे सञ्चालनका लागि सडकको माथि वा करिडोर भए पनि हुन्छ। पोडवे आकासमा नै चढ्ने तथा ओराल्ने हुँदा जग्गाको विवाद आउँदैन। सहज रूपमा सेवा दिन सकिन्छ”, भट्टराईले भन्नुभयो।

सडकको माथिबाट हिँड्ने भए पनि पेटी वा करिडोरमा सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारले अनुमति दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। सङ्घीय सरकारले आवश्यक नीति तयार गरी अनुमति दिएको खण्डमा बढीमा तीन वर्षभित्रै काठमाडौँ उपत्यकामा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।

यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल नेपालको यातायात क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र जोखिमरहित बनाउने हो भने पोडवे नै उत्तम विकल्प भएको बताउँछन्। “यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न। पहिलो चरणमा अध्ययन हुने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले नै यसका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले चासो लिएको अवस्थामा उसलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ”, उनले भने।

गजुरेलका अनुसार यो रेलको पछिल्लो विकसित प्रविधि हो। जुन सुरक्षाका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण र कम जोखिम छ। त्यसका साथसाथै वातावरणमैत्री पनि छ।

पोडवेका लागि पहिलो चरणमा आवश्यक अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष भट्टराईले तत्कालका लागि नमूना परियोजनाका रूपमा काम गर्न पनि अनुमति आवश्यक रहेको बताए।

पोडवे बेलारुस, अमेरिकाका अलावा मौरिसस, मलेसियामा सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा रहेको बताइन्छ। भारत सरकारले पहिलो चरणमा तीन सय किलोमिटर क्षेत्रमा पोडवे सञ्चालनको तयारी गरेको छ।

एउटा पोड (डिब्बा)मा एकपटकमा ४२ यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन्। एक घण्टाको समयमा ५० हजार यात्रुले आवतजावत गर्न सक्ने यसको क्षमता हुन्छ। कम्पनीले ५० वटा पोडको व्यवस्था गरेमा एकपटकमा दुई हजार मानिसले सहज रूपमा यात्रा गर्न सक्छन्। हालको मूल्यअनुसार प्रतिकिलोमिटर रु १० मा यात्रा गर्न सक्छन्।

सामान्यता मेट्रोरेल एउटा स्टेशनमा बढीमा पाँच मिनेटसम्म रोकिन्छ भने पोडवे १५ देखि २० सेकेण्डसम्म मात्रै रोकिन्छ। सोही समयभित्रै यात्रु चढ्ने र ओर्लने गर्नुपर्ने हुन्छ।

पोडवेको गति केन्द्रीय नियन्त्रण कक्षले एआइका माध्यमबाट गर्ने भएकाले वास्तविक समयमा नै यात्रु तोकिएको स्थानमा पुग्न सक्छन् । यसबाट समयको बचत हुने र बिजुलीबाट चल्ने भएकाले वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने भट्टराईको दावी छ। रासस