घटना दर्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बारे सर्वोच्चद्वारा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको गैरकानुनी कार्यान्वयन भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

गत असार २८ गते अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेत जना २ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनको बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाएर उत्प्रेषणको मुद्दा दायर गरेका थिए।

उक्त मुद्दामा अधिवक्ता राउतले व्यक्तिगत घटना तथा पञ्जीकरणमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको सन्दर्भमा पञ्जीकरण र राष्ट्रिय परिचय पत्र अलग कुरा भएको तथा यस प्रकारको कार्य ऐनविपरीत भएको हुँदा उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग दाबी गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए।

असार ३० गते उक्त मुद्दामाथि पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका दिनु पर्ने वा नपर्ने निर्क्योल गर्न छलफलका लागि बोलाएको थियो।

शुक्रबार उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय डा. मनोज कुमार शर्मा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।