सरकारले खुलाएको टिकटक तपाईँको मोबाइलमा खुलेन? यस्तो छ कारण

काठमाडौं ।

– साजन सुवेदी

हिजो बिहीबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर सरकारले टिकटकमाथि लागेको प्रतिबन्ध सशर्त फुकुवा गर्यो। यसबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचारहरु आए र सामाजिक सञ्जालहरुमा टिकटककै बारेमा धेरै टिकाटिप्पणीहरु आए।

तर कसैको मोबाइलमा टिकटक खुल्यो, कुनै प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा खुलेन। खुल्नेहरु खुसी भए भने नखुलेकाहरु दु:खी। तर मन्त्रीपरिषद्ले बेठक बसेर ‘खुल्यो’ भन्ने निर्णय गर्नासाथै यो भौतिक रुपमा तपाईँ हाम्रो मोबाइलमा खुल्नुपर्ने होइन।

सरकारी निर्णयको एउटा पद्धति हुन्छ र उक्त पद्धति अनुसार यो विषयसँग जोडिएका विभिन्न निकायहरुबीच आवश्यक समन्वयय र प्रामाणिक दस्तावेजहरु उपलब्ध/आदानप्रदान भएपछि मात्र कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ।

यो विषयमा निम्नलिखित पद्धतिबाट काम हुन्छ। शुरुमा यो विषय फुकुवा गर्नेबारे मन्त्रिपरिषदले बैठक बसेर निर्णय गर्छ, जुन बिहीबार बेलुका भयो।

त्यसपछि उक्त निर्णय माइन्युट गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजानका लागि निर्देशनसहित क्याबिनेटले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँछ। त्यसपछि मन्त्रालयले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी दिन्छ।

नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो जसले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिन्छ।

सरकारी कामकाजको समय बिहान १० बजेदेखि भएकाले उक्त पत्र आज नै दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राप्त गर्यो भने त्यसपछि उसले नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका आईएसपीहरुलाई क्याबिनेटको निर्णयसहितको टिकटक खोल्ने निर्देशनात्मक औपचारिक पत्र पठाउँछ।

उक्त पत्र आजै आईएसपीहरुले पाए भने बल्ल आईएसपीहरुले ब्लक गरिराखेको उक्त छोटो भिडियो प्लेटफर्म टिकटक आजै चल्ने बनाउन सक्लान्। तर सरकारको निर्णय औपचारिक पत्रका रुपमा कहिले नियामक निकायकोमा पुग्नेछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।

कुनै कुनैमा किन खुल्यो त?

टिकटक नामको एउटै एप्लिकेशन एउटा नेटवर्कमा हुँदा खुल्दैन तर फेरि कुनै अर्को नेटवर्कमा पुग्दा खुल्छ। यसको अर्थ क्याबिनेटले टिकटक खुलाएको जानकारी पाएपछि केही आईएसपीहरुले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‍‍औपचारिक निर्देशन पत्र नै नकुरिकन अनधिकृत रुपमा टिकटक खोलिदिए जुन सरासर गैर कानुनी हो।

टेक्नोलोजीखबरले हेर्दा मोबाइल सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड लगायतका नेटवर्कमा टिकटक खुलेको छैन तर सुबिसु केबलनेट, टेकमाइण्ड्स लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा भने टिकटक नियामकको निर्देशनभन्दा अगाडि नै निर्बाध खुलेका छन्।

आईएसपीहरुले गत वर्ष क्याबिनेटबाट निर्णय भएर नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट औपचारिक रुपमा पत्र प्राप्त गरेपछि मात्र टिकटक बन्द गरेका थिए। तर यस बिचमा सुबिसु लगायतका केहि सेवा प्रदायकले भने कानुनको धज्जी उडाउँदै टिकटक खुलै राखेका थिए। उक्त विषयमा नियामक निकायले समेत अनुसन्धान गर्दा टिकटक खोलेको पाइएको थियो।

अहिले पनि प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जाल खोल्न औपचारिक पत्र नकुर्नु भनेको सरासर कानुन उल्लङघन गर्नु हो।

जुन जुन नेटवर्कमा टिकटक खुलेको छैन उनीहरु नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ‘टिकटक खुलाउनू’ भनेर आउने औपचारिक पत्र कुरेर बसिरहेका छन् जुन कानुनको पूर्ण परिपालना हो।

त्यसैले टिकटक खुलेको छैन भने नआत्तिनुहोस् छिट्टै चल्न थाल्छ। खुलिसकेको छ भने बुझ्नुहोस् तपाईँ गैर कानुनी तरिकाले खुलाइएको आईएसपीको नेटवर्कमा जोडिनुभएको छ।

त्यस्ता आइएसपीहरुले कतै तपाईँको व्यक्तिगत जानकारीहरु समेतमा निगरानी गर्ने र डाटा बेच्ने काम त गरिरहेका छैनन् ? सोचनीय विषय हो।

सामाजिक सञ्जालहरु नियममा आउनुपर्छ भनेर कडाई गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएर सामाजिक सञ्जाल लगायतलाई नियममा बाँध्न खोजेका थिए।

उनले सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रश्न नभई नेपाललाई डिजिटल हस्ताक्षरको विकास गर्ने र जीवनमा सहज ल्याउने हिसाबले ल्याएको  बताएका थिए।

विद्युतीय र इन्टरनेटको साइबर बुलिङ, साइबर अपराधलाई निरुत्साहित गर्ने, विद्युतीय माध्यममा प्रयोग गर्ने अश्लीलता रोक्न उक्त विधेयक ल्याइएको बताएका थिए।

बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर नियमन गरिने व्यवस्था पनि सो विधेयकमा रहेको उल्लेख गर्दै ‘नेपालमा जस्ले जतिबेलामा पनि प्रयोग गर्ने थलो बनाउने, अनि दर्ता नगरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सामाजिक सुरक्षालाई चुनौती दिएमा त्यो सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्छ’, भनेका थिए जसमा उनीमाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरेको र निरंकुशता लाद्न खोजेको भन्दै चर्को विरोध र टिकाटिप्पणी भएको थियो।

सम्बन्धित समाचार

मन्त्री बाँस्कोटाले भने- दर्ता नगरी सामाजिक संजाल संचालन गरे बन्द गर्नुपर्छ

डिजिटल नेपाल निर्माणमा पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्र एउटा मुख्य आर्थिक केन्द्र बन्नसक्ने भन्दै उनले विश्वभरि नै दर्ता गरेर सामाजिक सञ्जाल चलाउने र राज्यलाई कर दिर्ने व्यवस्था भएको बताएका थिए। अहिले सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको आशयसँग लगभग मेल खान गएको देखिन्छ।

सम्बन्धित समाचार

दश महिनापछि औपचारिक रुपमा खुल्यो टिकटक