जिप्रका कास्कीमा गुनासोका लागि क्युआर कोडसहितको अनलाइन सेवा सुरु

काठमाडौं ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा पहिलोपल्ट क्युआर कोडसहितको अनलाइन सेवा सुरु भएको छ। उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि उजुरी, गुनासो र सुझावको सम्बोधन गर्न ‘कन्जुमर राइट’ नामक क्युआर कोडसहितको अनलाइन सेवा देशमै पहिलोपल्ट सुरु भएको हो।

गृह सचिव एकनारायण अर्यालले मङ्गलबार यहाँ आयोजित एक समारोहमा उक्त सेवाको उद्घाटन गरे। हरेक नागरिकको हातहातमा मोबाइल हुने भएकाले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिई गरिएको यो सेवाले निरन्तरता पाउनुपर्ने भन्दै उनले अन्य जिल्लामा पनि यस्तो सेवा विस्तार गर्ने जानकारी दिए। सरकारले अब देशका ७७ वटै तथा ७५३ वटै स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्ने गृह सचिव अर्यालले बताए।

नागरिकको कुनै पनि गुनासो, उजुरी तथा सुझाव रहेमा यो कोड स्क्यान गरी पठाउन सकिने सुविधा छ। उजुरी हेरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयलाई सम्बोधनका लागि पठाउने सुविधा मिलाइएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताए। पाण्डेले पहिलो पटक कास्की जिल्लाले सुरु गरेको क्युआर कोड स्क्यान सिस्टमले सेवा प्रवाहसँगै सुशासन प्रवर्द्धन, कालोबजारी नियन्त्रण र सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च कास्कीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिगलले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन प्रभावकारी बन्न नसक्दा र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसक्दा बजारमा गुणस्तरहीन वस्तु र मूल्य नियन्त्रण हुन नसकेको बताए। उनले बोल्न नसक्ने नागरिकलाई यस सेवामार्फत लिखित रूपमा गुनासो राख्न सजिलो हुने धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाबहादुर क्षत्रीले प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन मात्र नभई सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत सघाउ पुग्ने बताए। प्रशासन कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको सो क्युआर कोड सहजताका लागि हरेक वडामा राखिने बताइएको छ। गोरखापत्रबाट