भारतीय टीभी च्यानलहरु एकाएक किन बन्द भए? समस्याको जड कहाँ छ? अब कहिले खुल्छ?

काठमाडौं ।

-साजन सुवेदी

हिजो बिहीबारदेखि नेपालमा केही भारतीय च्यानलहरुको प्रसारण अवरुद्ध भएको छ।  बन्द भएका च्यानलहरुमा विशेषगरी सोनी, कलर्स, स्टार र जी आदि रहेका छन्।

सम्बन्धित सेवा प्रदायकको ग्राहक सेवा केन्द्रमा फोन गरेर सोध्दा ‘हाम्रोबाट यस्तो भएको होइन, सरकारले विदेशी च्यानललाई तिर्नुपर्ने रकम रोकेकाले यस्तो भएको’ भन्ने एकै प्रकारको जवाफ आयो।

त्यति मात्र नभई ‘यो समस्या कुनै एउटा सेवा प्रदायकको कारण नभई नेपालभरि नै ती प्रसारक संस्थामार्फत् नै भएको’ भन्दै केही सेवा प्रदायकले सूचना राखेका छन्।

पानीमाथिको ओभानो

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी प्रसारकले पाउनुपर्ने रकमका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेकाले प्रसारण रोकिएको  र यसमा आफूहरुको कुनै संलग्नता नरहेको आशयका सूचना राख्दै स्थानीय सेवा प्रदायक पानी माथिको ओभानो बन्न खोजिरहेका देखिन्छन् ।

तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय भने यसमा सेवा प्रदायक (विदेशी च्यानलहरु किनेर नेपालमा ल्याई बिक्री गर्ने ७ ओटा संस्था वा सेवा प्रदायकहरु)को  अस्पस्टताका कारण यस्ता समस्या आएको बताउँछ।

यस्तो हुन्छ सामान्य प्रक्रिया

कुनै नेपाली टेलिभिजन सेवा प्रदायकले विदेशी च्यानल प्रसारण गरेबापत् विदेशी प्रसारकलाई तिर्नुपर्ने रकमका लागि  नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले  विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिनु पर्ने हुन्छ।

मुद्रा सिफारिसपछि मात्र विदेशी प्रसारकहरुले नेपाली सेवा प्रदायकहरुसँग भएको सम्झौता अनुसारको शुल्क प्राप्त गर्न सक्छन् ।

यस हिसाबले विदेशी च्यानलहरुले आला कार्टामा जान सम्झौता र सहमति गरेर आइसकेको अवस्थामा पनि पनि स्वदेशी प्रसारकहरुले आला कार्टा प्रणाली पूर्णरुपमा लागू गर्न नमानेको वा लागू गर्ने प्रस्ट वातावरण नबनाएको भन्दै २ वर्षदेखि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस बुझिएको छ ।

‘२ वर्षभन्दा बढी  अवधि अर्थात् १०७९ चैत १५ देखि नै विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिएको छ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर भन्छन्, ‘सिफारिसका लागि हामीले नेपालका ७ ओटा सेवा प्रदायकलाई आला कार्टा प्रणालीअन्तर्गत के कति रकम कुन आधारमा बुझाउनु पर्ने हो र तपाईँहरुका प्रयोगकर्ता के कति छन् तिनीहरुको वास्तविक विवरण बुझाउनुहोस्, यसबाट च्यानलको अपर र लोअर सिलिङ तोक्न सहज हुन्छ भनेका छौं तर उहाँहरुले उक्त विवरण अझैसम्म बुझाउन सक्नुभएको छैन । ‘

विदेशी च्यानल किन्ने र बेच्ने प्रक्रिया दुई व्यवसायी/संस्थाबीचको कुरा भएको र त्यसमा नीति नियमविरुद्ध केही समस्या आएमा वा अनुमोदन गर्नुपर्ने कुराहरुमा मात्र मन्त्रालय वा सरकारको नियामक निकाय उपस्थित रहने उनले बताए।

२ वर्षअघि आला कार्टा प्रणाली लागू गर्नुपर्यो भन्दै तिनै व्यवसायीहरुले अनुरोध गरेकाले देशको अर्थतन्त्र र उपभोक्ताको हित हेरेर मन्त्रालयले अनुमति दिएको बताउँदै प्रवक्ता ठाकुरले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा जान नेपाली प्रदायकहरु नै अझै स्पस्ट हुन नसकेको देखिएको दोहोर्याए ।

नेपालमा कति उपभोक्ताले कुन च्यानल के आधारमा हेर्छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क निकाल्न नसकिएको र सेवा प्रदायकहरुले पनि त्यसको स्पष्ट तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएकाले आला कार्टा पूर्ण रुपमा लागू गर्न र यसका लागि अपर र लोअर सिलिङ तोक्न कठिनाई भएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।

स्पस्ट तथ्याङ्क छैन

सबै सेवा प्रदायकले सेट टप बक्समार्फत् च्यानलहरु उपलब्ध गराइरहेका भए पनि ग्राहक सङ्ख्या प्रस्ट पार्न भने नसकेकाले कतै नेपाली सेवा प्रदायकहरुकै नियतमा पो समस्या छ कि भन्ने बुझिएको उनको आशय  थियो ।

‘कुनै पनि टिभिको शुल्कको समय सकिएपछि आफसेआफ काटिन्छ, यसको मतलब यो एउटा सिस्टममा चलिरहेको छ। तर त्यही सेवा प्रदायकले ग्राहकका अद्यावधिक सङ्ख्या भने उपलब्ध गराउन खोज्दैन । यसबाट सेवा प्रदायकहरु आफैं यो प्रणालीप्रति वफादार हुन नसकेको देखिन्छ’, ठाकुर थप्छन् ।

मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको सम्बन्धमा ठाकुरले सरकारले सबै सम्झौता तथा प्रस्ट तथ्याङ्कबिना रकम सिफारिस गर्दा समस्या आउन सक्ने भएकाले रोकिएको बताए ।

केही वर्षअघि यस्तै कुनै सिफारिस गर्दा अख्तियारमा मुद्दासमेत परेको दृष्टान्त सुनाउँदै मन्त्रालयले विद्यमान नियम कानुनमा टेकेर मात्र यस्ता गम्भीर निर्णय गर्न मिल्ने जानकारी दिए ।

यस विषयमा बुझ्नका लागि पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि ठूला इन्टरनेट तथा आईपीटीभी सेवा प्रदायकहरु कोही सम्पर्कमा आउन र सम्पर्कमा आएकाहरु पनि बोल्न चाहेनन् ।

इन्टरनेटसँग बण्डलिङ गर्नु अर्को समस्या

टेलिभिजन च्यानललाई इन्टरनेटसँग बण्डलिङ गर्नुले पनि टेलिभिजनका प्रस्ट ग्राहकको तथ्याङ्क आउन नसकेको र आला कार्टामा जाँदा च्यानलहरुको अपर र लोअर सिलिङ तोक्न पनि सेवा प्रदायकले मासिक वा वार्षिक रुपमा पठाएका ग्राहक उपभोक्ताको विवरणले निर्क्योल गर्ने उनले बताए ।

‘इन्टरनेट प्याकेजसँग सित्तैं दिने सेवाका लागि त पक्कै पनि सेवा प्रदायकले रकम तिरेर ल्याएको होइन होला। हो भने त छुट्टै बिलिङ हुनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘यसरी निशुल्क ल्याइएको सेवालाई पनि आधार मानेर सिलिङ तोक्दा उपभोक्ता र देशमाथि नै अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिन्छ र यो नीतिस‌ंगत पनि देखिँदैन । यस्तो बेरुजु आउने काम मन्त्रालयले कसरी गर्न सक्छ?’, उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

यी सेवा प्रदायकहरुले यस्ता विवरण नबुझाएकाले विदेशी मुद्रा सिफारिस अगाडि नबढेको र यसमा मन्त्रालयको कारण नभई तिनै सेवा प्रदायकहरुको काम गराईमा स्पस्टता नहुनु मुख्य कारक रहेको उनले प्रस्ट्याए ।

‘नियत सफा र स्पस्ट हुनुपर्यो’

नियम कानुन अनुसार स्पस्ट विवरणसहित आएमा विदेशी मुद्रा सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या नभएको उनको भनाई छ।

केही समयअघि पनि भारतीय प्रसारकहरुले भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै च्यानल बन्द गर्ने धम्की दिँदै आएका थिए तर यसरी प्रसारण नै रोकेका भने थिएनन् । यसपटक भने प्रसारण नै रोकेपछि मन्त्रालयलाई विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न बाध्य बनाउन सकिने उनीहरुको आकलन रहेको बुझिएको छ। तर मन्त्रालय भने आफ्नो अडानमा प्रष्ट देखिन्छ।

कहिले खुल्छ?

‘यो ठूलो समस्या होइन । नेपाली सेवा प्रदायकले स्पस्ट तथ्याङ्कसहित आएपछि विदेशी मुद्रा सिफारिस खुल्छ । टिभी च्यानल खुल्ने वा बन्द हुने चाहिँ विदेशी प्रसारक र नेपाली सेवा प्रदायकबीचको कुरा हो’, प्रवक्ता ठाकुरले भने।