पुराना ऐन, कानून र नीति खारेज गरेर नयाँ नीति बनाउने सञ्चार मन्त्री गुरुङको भनाई

काठमाडौं ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन पुराना ऐन, कानून र नीति खारेज गरेर नयाँ नीति बनाउनु पर्ने बेला आएको बताएका छन्।

शुक्रबार क्यान महासंघले आयोजना गरेको बीटुबी समिट २०२४ मा बोल्दै प्रविधि क्षेत्रमा रहेका सबै पुराना नीति खारेज गरेर नयाँ नीति एक वर्षभित्रै बनाउने बताए।

उनले भने, ‘सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा पञ्चायतदेखिकै ऐन कानुन र नीतिले अहिलेसम्म शासन गरिरहेको छ। तर देशमा ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भइसके पनि नीति र कानुनहरु परिवर्तन भएका छैनन्, अ म त्यो ऐन कानुन र नीति नयाँ बनाउनेतर्फ लाग्छु।’

उनले ब्रोडकास्टिङ ऐन र नीति अहिले पनि पञ्चायनकालकै रहेको भन्दै यसमा नयाँ जनादेशअनुसार बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

उनले सूचना प्रविधि नीति तथा विधेयक बनाउन खुलेर सुझाव दिन सबैसँग आग्रह गरे। उनले मन्त्रालयले नीति, कानूनमा क्यान महासंघ, एफएनसीसीआई, सीएनआई, प्रविधिका विज्ञलगायतसँग छलफल गरेर मात्रै नीति र कानून बनाउनेतर्फ लाग्ने बताए।

यस्तै क्यान महासंघका अध्यक्ष रन्जित पोदारले सरकारले ल्यापटप/नोटप्याडमा लगाएको ५ प्रतिशतको अन्तशुल्कबारे पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘अहिले सरकार डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहेको छ। तर विद्यार्थी र देशका सबै स्कुलमा अत्यावश्यक स्मार्टबोर्ड, ल्यापटप र नोटप्याडमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएको छ। यसले त झन चोरी बढाउने देखिन्छ। त्यसकारण यसबारेमा सरकारले पुनर्विचार गरी हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाली युवाहरुलाई विदेश जानबाट रोक्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर स्टार्टअप कोष बनाउनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग सहकार्य गरेर युवा पलायन रोक्न तयार छ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर युवा स्टार्टअप कोष खडा गरौं र उठ्न नसकेका कम्पनीलाई केही भए पनि सहयोग गरौं।’

उनले यसका लागि एफएनसीसीआई १० अर्बको पब्लिक लिमिटेड बनाउन तयार रहेको बताए।

‘नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ युवाहरूलाई सघाउन र विदेश पलायन हुनबाट रोक १० अर्बको पब्लिक लिमिटेड बनाउन तयार छ। यसका लागि हामी नेपाल डेभलेपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड बनाउने प्रयासमा छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले यसमा साथ दिए हामी युवाहरूले सुरू गरेको नयाँ स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न सक्षम हुन्छौं।’

यसैगरी, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले प्रविधिको गुणस्तरीयता माथि नै प्रश्न उठेको र आम उपभोक्ताले समस्या बेहोरिरहेको बताए।

उनले भने, ‘अहिले पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, कलकारखाना, सरकारी कार्यालयकै वेबसाइटबाट सेवाग्राहीले सूचना पाउन सकिरहेका छैनन्। त्यतिमात्रै नभएर मोबाइल बैकिङमा पनि समस्या देखाउँछ। गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा दिन सकेको छैन।’

सरकारले सूचना तथा प्रविधि शिक्षालाई गाउँगाउँ थप सुदृढ गर्न जरूरी देखिउको उनको भनाइ थियो ।

क्यान महासंघका महासचिव चिरन्जीवी अधिकारीले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। डिजिटल नेपाल बनाउन प्रविधिमैत्री कानुन, डिजिटल साक्षरता, फिनटेकको सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘प्रविधिलाई पहुँचमा र्पुयाउन र सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नीति कानुनमै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। फिनटेकलगायतका प्रविधिलाई थप सुदृढिकरण गर्नु आवश्यक छ।’