भष्ट्राचार आरोपमा निलम्बित मुख्यसचिवलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं ।

सरकारले निलम्बित मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरेको छ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्तशुल्क स्टीकर छपाईमा भष्ट्राचार आरोप लागेका निलम्बित मुख्यसचिव अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल  विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकोमा प्रचलित कानुनबमोजिम निज स्वतः निलम्बनमा परेको जानकारी दिईन्।

उनले हाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी उनलाई उक्त पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको बताइन्।

“नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम निज स्वतः निलम्बन हुनुभएको छ । हाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा रा.प. विशिष्ठ श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी निजलाई उक्त पदमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ,” उनले भनिन्।

मन्त्री शर्माले कसैका विरुद्ध मुद्दा दायर हुँदैमा पद वा जागिरबाट हट्न नपर्ने भन्दै मुख्यसचिव डा. अर्याल निलम्बन भएको स्थितिमा उक्त पद रिक्त नभएको अवस्थामा नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गर्न नमिल्ने भएकाले हाल निमित्त मुख्य सचिवबाट काम कारबाही हुने र निकासका लागि विशेष पद सृजना गरिएको बताईन्।

उनले आगामी निर्णय विशेष अदालतले गर्ने फैसलाबमोजिम हुने उल्लेख गर्दै डा. अर्यालको कार्यकालको अवधिभर विशेष पद सृजना गरिएको र उनको कार्यकाल सकिएपछि उक्त विशेष पद स्वतः खारेज हुने बताईन्।

अख्तियारले अन्तशुल्क स्टीकर छपाईमा भष्ट्राचार गरेको आरोपमा उनीसहित ११ जना तथा कम्पनीका विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त मुद्दा दर्ता भएसँगै मुख्यसचिव निलम्बनमा रहेका छन्।

अख्तियारले जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो। यस्तै स्टिकर छपाई बापत कम्पनीलाई भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जनहीरुपमा असुल उपर गर्नुपर्ने माग दाबी गरिएको छ।