काठमाडौं ।
विगत केही वर्षदेखि समस्यामा परेको भारतीय सरकारी टेलिकम कम्पनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)ले केन्द्र सरकारसँग ९९ करोड भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको छ। टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिस (टीसीएस) को नेतृत्वमा रहेको कन्सोर्टियमबाट विकसित नोड बी उपकरणको डेलिभरी र स्थापनामा ढिलाइ भएको कारणले अनुरोध गरिएको हो।
कन्सोर्टियममा सेन्टर फर डेभलपमेन्ट अफ टेलिमेटिक्स (सी-डट) र तेजस नेटवर्कहरू पनि सामेल छन्। बीएसएनएलको महाप्रबन्धक (एनडब्लुपी-एसपी), रीना मल्होत्राले लेखेको पत्रलाई उद्धृत गर्दै एउटा मिडिया रिपोर्टले टीसीएसले चार जोनमा कोर उपकरण स्थापना गर्न ढिलाइ गरेको बताएको छ। यस कारण, फोरजी स्याचुरेसन परियोजनामा साइटहरू प्रक्षेपण स्थगित गर्नुपरेको थियो।
बीएसएनएलले टावर र निष्क्रिय पूर्वाधारको स्थापनामा अगाडि बढिरहेको तर्क गर्दछ। कम्पनीले भारतीय दूरसंचार विभाग (डीओटी) लाई यसलाई ‘असाधारण मामला’ मान्न र बीएसएनएललाई थप लागतको लागि क्षतिपूर्ति दिन अनुरोध गरेको छ।
बीएसएनएलले करिब ९९ करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति मागेको छ। करिब दुई वर्षअघि केन्द्र सरकारले कभरेज नभएका गाउँहरूमा फोरजी मोबाइल सेवाका लागि २६ हजार ३१६ करोड रुपैयाँको परियोजना स्वीकृत गरेको थियो। यस परियोजनाको लागि यूएसओएफद्वारा अनुदान प्रदान गरिएको छ।
बीएसएनएलको शुद्ध घाटा गत आर्थिक वर्षमा ५ हजार ३६७ करोड भारुमा झरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कम्पनीको खुद घाटा ८ हजार १६१ करोड रुपैयाँ थियो। घाटा घट्नुको प्रमुख कारण खर्च घट्नु र गैर सञ्चालन आम्दानीमा भएको वृद्धि हो। सञ्चालनबाट बीएसएनएलको राजस्व मामूली बढेर १९,३४३.६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर, यो केन्द्र सरकारले तोकेको २०,००० करोडको लक्ष्यभन्दा कम हो।
पछिल्लो समय भारतमा, बीएसएनएलले निजी टेलिकम कम्पनीहरूसँग कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ। यसले आफ्नो ४जी सेवा सुरु गर्दैछ। भारती एयरटेल र रिलायन्स जियो जस्ता ठूला निजी दूरसञ्चार कम्पनीहरूले देशभर आफ्नो ५जी नेटवर्क सुरु गरेका छन्। जसका कारण यी कम्पनीका ग्राहकको संख्या पनि तीव्र गतिमा बढेको छ।
प्रकाशित: २ असार २०८१, आईतवार
