यस्ता छन् सूचना प्रविधि र उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले ल्याएको आगामी बजेट

काठमाडौं ।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि सूचना प्रविधि विकास, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलगायतका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र तोकेको छ।

यस बाहेक कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, पर्यटन प्रवर्द्धनलाई समेटिएको छ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै  सूचना प्रविधि विकासका लागि विभिन्न योजना र बजेट घोषणा गरेका छन्।

यस्ता छन सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विकासका लागि योजनाहरु:-

नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रूपमा विकास गरिनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा रु. ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिनेछ। सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानूनी आधार तयार गरिनेछ। कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व सहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।यस आयोजनाको लागि रु. ५९ करोड विनियोजन गरेको छु।

काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्‍चालनको काम अगाडि बढाइनेछ। यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्‍चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलव्ध गराइनेछ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्‍चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ। ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न रु. १७ करोड विनियोजन गरेको छु।

स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ। निजी क्षेत्रबाट सञ्‍चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ। विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ। सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइनेछ। डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ।

यस्ता छन सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधिलाई जोडेर उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासका योजनाहरु:-

• आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्‍चालन हुने यस कार्यक्रम मार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तार गर्न, ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तथा सूचना-प्रविधिमा आधारित उद्यम स्थापना र सञ्‍चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ७ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
• प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गरिनेछ। मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन उद्योग स्थलसम्म पहुँच मार्ग,  प्रसारण लाइन,  नियमित विद्युत सेवा र इन्टरनेट सेवा लगायतका पूर्वाधार पुर्‍याउँन सरकारबाट साझेदारी गरिनेछ।
• जनस्तरसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ।स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बृहतस्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाऊँ एक उत्पादन, पर्यटन लगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीयस्तरमा आय आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
• निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।यसअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन,  लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हव बनाइनेछ।
• आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमूना विकास अभियान सञ्‍चालन गर्न भरतपुर-बुटवल-पोखरा-(मुग्लिङ्ग)भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको छु। यस परियोजना अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
• गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणघाट-बुटवल र मुग्लिङ्ग-पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। बुटवल-पोखरा सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। त्रिभुजका तीन वटै कोरिडरमा ‍औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल निर्माण गरिनेछ।
• त्रिभुज परियोजना अन्तर्गत नारायणघाट-बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिङ्ग-पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा-बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट लगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्वद्ध उद्योगको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।
• परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद, पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा र बुटवल-भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। यस परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमूना परियोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
• निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा कोरिडोरको रूपमा विकास गरिनेछ।सार्वजनिक निकायले नेपालमा बनेको गलैंचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
• प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा सल्यान-रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तीला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरको रूपमा विकास गरिनेछ।
• कञ्‍चनपुरको दैजी, बाँकेको नौवस्ता र रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्‍चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ। मकवानपुरको मयुरधाप र चितवनको शक्तिखोर लगायतका औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्‍चालन गरिनेछ।
• उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गरिनेछ। स्टार्ट अप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्ट अप बोर्ड गठन गरिनेछ। स्टार्ट अप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न रु. १ अर्ब को नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरेको छु।
• युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेण्टर सञ्‍चालन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विभिन्न सम्झौतित कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्‍चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र एकाइमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• महिला उद्यमीद्बारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक- निजी साझेदारीमा काठमाडौंको चोभारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिनेछ। महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्रान्डिङ गर्न ट्रेड पोर्टलमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला उद्यमीद्बारा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न कोसेली घरको स्थापना र सञ्‍चालन गरिनेछ।
• बजारको मागअनुसार उत्पादक क्षेत्रको संलग्नतामा कार्यस्थलमा आधारित अप्रेन्टिशीप कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी सीप र रोजगारीलाई आवद्ध गरिनेछ।
• उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानूनमा परिमार्जन गरिनेछ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ्ग नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ।  डेरिभेटिभसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। वन ऐन र जग्‍गाप्राप्‍ति ऐनलाई समयानुकूल बनाई लगानी सहजीकरण गरिनेछ। कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका  कार्यलाई सरलीकृत गरिनेछ।बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ।
• घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।

औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि रु.६ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ।