लाइसेन्सको विषयमा नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरु आन्दोलित, प्रबन्ध निर्देशक छलफल गर्नबाट भाग्दै

काठमाडौं ।

– निर्दोष घोरसाइने

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को नयाँ अनुमति पत्र (लाइसेन्स) र तेस्रो नवीकरण बापतको २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अन्यौलताबीच कर्मचारीहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन्।

टेलिकमको सञ्चालक समितिले गत बिहिबार लाइसेन्स अन्यौलताबीच नवीकरण बापतको २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने निर्णय गरेसँगै गत शुक्रबारदेखि टेलिकममा कार्यरत कर्मचारीहरुको चार संस्थाले संयुक्तरुपमा आन्दोलन घोषणा गर्दै प्रबन्ध निर्देशक (एमडी)को कार्यकक्ष घेराउ गर्दै आइरहेका छन्।

यहि वैशाख २८ गते टेलिकमको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त हुँदैछ। तेस्रो नवीकरण शुल्क बुझाएपनि २८ गते पछि नयाँ लाइसेन्स के हुन्छ भन्ने अन्यौल कायम रहेकाले बाध्यतावश आन्दोलनमा होमिनु परेको टेलिकमका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

लाइसेन्सको विषयमा कर्मचारीहरु आन्दोलित हुँदा टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) संगिता पहाडी अर्याल भने तीन दिनदेखि कार्यालयमा उपस्थित भएकी छैनन्।

कार्यकक्षको अगाडि कर्मचारीले धर्ना दिएसँगै गत साता मंगलबारदेखि पहाडी कार्यलयमा उपस्थिन नभएको आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्।

यस विषयमा बुझ्न प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको फोन उठेन।

उता कर्मचारीहरुले एमडीलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नबाट भने बन्चित नगरेको दाबी गरेका छन्। टेलिकमको प्रमुख नेताका हैसियतले हालको विद्यमान समस्या हल गर्नेतर्फ एमडीले ध्यान नदिएर आन्दोलनको बहानामा भाग्दै आएको कर्मचारीहरुको आरोप छ।

टेलिकमको भविष्य के हुन्छ भनेर सम्बन्धि ठाउँमा निर्णय गराउन दवाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन गरिएको एनटीईएएनका अध्यक्ष मोहन फुयाँल बताउँछन्।

‘पुरानो मोडलमा नवीकरण शुल्क बुझाउँदा कम्पनी धरासायी हुने अवस्थामा छ। विगत केही वर्षदेखि कम्पनीको राजस्व निरन्तर घट्दो क्रममा छ। नवीकरण शुल्क बुझाउँदा कम्पनीको कोष नै खाली हुने अवस्थामा छ,’ फुयाँलले भने, ‘यो सरकारको लगानी भएको साथै सार्वजनिक संस्था र पब्लिक कम्पनी पनि हो।’

अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गरेको संस्थाको विषयमा सम्बन्धित निकाय र अन्य कसैले आवाज नउठाउँदा आफू कार्यरत संस्थाको रक्षाका निम्ति बाध्यातवश आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनको दाबी छ।

‘लाइसेन्स नवीकरणका सम्बन्धमा ठोस निर्णय नहुँदा वैशाख २९ गतेदेखि टेलिकमको सेवा के हुन्छ भन्ने अन्यौल छ। लाइसेन्स नवीकरण भएन भने सेवा बन्द हुन्छ,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स जारी नहुँदा ३ करोड नेपालीले उपयोग गरिरहेको टेलिकम सेवा के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन बनाउने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्नु हाम्रो दाहित्व हो।’

एमडी टेलिकमको प्रमुख र सरकारी प्रतिनिधि भएकाले यस विषयमा उनलाई सहयोग गर्न कार्यकक्ष अगाडि धर्ना बसेको उनको भनाइ छ।

‘एमडीलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न रोक लगाएका छैनौं। मंगलबारदेखि उहाँ कार्यालय आउनु भएको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँ आउनु भयो भने कार्यकक्ष भित्र प्रवेश गर्न दिन्छौँ।’ तर कार्यालय समय अवधिभर एमडीको कार्यकक्ष अघि कर्मचारीहरुको धर्ना जारी रहने उनले जानकारी दिए।

आफ्नै कर्मचारीसँग छलफल गर्नबाट भागेकी एमडी अवार्ड थाप्दै
कर्मचारीहरुको आन्दोलनसँगै तीन दिनदेखि कार्यालयमा उपस्थित नभएकी टेलिकमकी एमडी पहाडी बिहीबार राष्ट्रिय सभा गृहमा देखिएकी थिइन्।

सातौं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०८१ मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रको कम्पनीको रूपमा नेपाल टेलिकमलाई सरकारले सम्मान गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालबाट टेलिकमको तर्फबाट सम्मान ग्रहण गर्न उनी सभा गृहमा उपस्थित भएकी थिइन्।

“हामीले उहाँलाई रोकेका छैनौं र अझ उहाँलाई सहयोगनै गर्ने हो। तर एमडी भने कर्मचारीसँग छलफल गर्नबाट भाग्दै आउनुभएको छ,” टेलिकमका एक कर्मचारीले भने।