काठमाडौं ।
सरकारले लगानी आकर्षित गर्न स्वीकृती गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत राइड सेयरिङ सेवालाई बन्देज गर्न खोजिको देखिएको छ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न खोजेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मार्फत राइड सेयरिङ सेवामा विदेशी लगानीलाई बन्देज गर्न खोजेको देखिएको हो।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्व दिने भन्दै आएको सरकारले भने राइड शेयरिङ्गमा अंकुश लगाउने तयारी गरेको हो।
संशोधन गर्न प्रस्तावित गरिएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को अनुसूची ‘विदेशी लगानी खुला नगरिएको उद्योग वा व्यावसाय’मा क्रमसंख्या १० थप गरिएको छ। जसअनुसार, संशोधित ऐनमा ‘७० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी हुने राइड सेयरिङ’ थप हुनेछ।
यसको अर्थ, नेपालमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी हुने राइड सेयरिङ सेवालाई अनुमतिमा रोक लगाइने छ। कुनै पनि विदेशी राइड सेयरिङ कम्पनीले नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न चाहेको अवस्थामा त्यसमा कम्तिमा ३० प्रतिशत नेपाली नागरिकको लगानी हुनुपर्ने छ।
प्रकाशित: १२ बैशाख २०८१, बुधबार
