आगामी आवमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट घट्ने, सिलिङ साढे ८ अर्ब

काठमाडौं ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वार्षिक बजेट घट्ने भएको छ। सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताईरहँदा र अर्थमन्त्रीले सोहीअनुसार बजेटमा व्यवस्था गर्ने भनिरहँदा बजेट सिलिङ्ग घटाईएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको जानकारी दिए।

योजना आयोगले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङअनुसार आगामी आवको बजेट रकम चालु आवको तुलनामा कम हुने देखिएको हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङमै बजेट विनियोजन हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर पनि सिलिङ कै आधारमा रहेर बजेट रकममा केही प्रतिशत भने तल माथि हुन जान्छ।

‘सूचना प्रविधिको उपयोगिता र आवश्यकता अनुरुप बजेट पर्याप्त हुने देखिँदैन। मुलुकको अर्थतन्त्र र विधमान आर्थिक अवस्थाका कारण बजेटमा केही संकुचन देखिएको हो,’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा हामीले अघि सारेका परियोजना सुरु गर्नका लागि थोरै भए पनि बजेट उपलब्ध हुनु सकारात्मक रुपमा लिएको छु।’

सिलिङका आधारमा सञ्चार मन्त्रालयको चालु खर्चका लागि अधिकतम बजेट छुट्याईएको छ। मन्त्रालयको कुल बजेट मध्ये ७६ प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन हुने देखिएको छ। सिलिङका आधारमा चालु खर्च साढे ६ अर्ब र पुँजीगत खर्च २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

आगामी आवका लागि मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै बजेट डिजिटल नेपाल आयोजनाका लागि प्राप्त गर्नेछ। सुवेदीले दिएको जानकारी अनुसार डिजिटल नेपाल आयोजनाका लागि साढे एक अर्ब बजेट विनियोजन हुनेछ। जसमा पुँजीगत र चालु खर्च ७५/७५ करोड रुपैयाँ रहनेछ।

अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा डिजिटल नेपाल आयोजना अघि बढाउन लागेको हो।

यस्तै सूचना प्रविधि केन्द्रका लागि ७५ करोड रुपैयाँ, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका लागि ४५ करोड र साइबर सुरक्षा केन्द्रका लागि ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न मन्त्रालयले आयोजना आयोगलाई सिफारिस गरेको छ।

आगामी बजेटमा पनि मन्त्रालयले विगतका वर्ष जस्तै डिजिटल इकोसिस्टमको आधार, साइबर सुरक्षा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, हुलाक लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गरिने जानकारी दिएको छ।