भारतीय सरकारी अपरेटर बीएसएनएल ऋणपत्रबाट भारु २४ अर्ब उठाउने तयारीमा

काठमाडौं ।

भारतमा सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)ले १० वर्षे ऋणपत्र मार्फत २४ अर्ब भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी सङ्कलन गर्ने योजना बनाएको छ।

यी १० वर्षको अवधिका साथ दुई अलग बन्ड हुनेछ। यसका लागि केन्द्र सरकारले ग्यारेन्टी दिने बताईएको छ। बीएसएनएललाई ४जी नेटवर्क विस्तार गर्न कोष चाहिन्छ।

बीएसएनएलले यी बन्डका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको रोयटर्सको रिपोर्टमा उल्लेख छ। रेटिङ एजेन्सी क्रिसिलले यी ऋणपत्रलाई ट्रिपल ए(सीई) रेटिङ दिएको छ । विगत केही वर्षदेखि घाटा झेल्दै आएको बीएसएनएललाई निजी टेलिकम कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ । बीएसएनएलले भारतका धेरै स्थानहरूमा लगभग ३,५०० फोरजी बेस ट्रान्सिभर स्टेशनहरू (बीटीएस) सञ्चालन गरेको छ। कम्पनीले छिट्टै देशभर फोरजी सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कम्पनीले यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा ५जी नेटवर्क सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि स्वदेशी प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष डिसेम्बरको अन्त्यमा दूरसञ्चार बजारमा बीएसएनएलको हिस्सा ७.९४ प्रतिशत थियो।

रिपोर्टअनुसार, भारतनेट परियोजनाको तेस्रो चरणको लागि भर्खरै बीएसएनएलले लगभग भारु ६५,००० करोडको टेन्डर जारी गरेको थियो। यो लगभग १.४ लाख करोड भारतीय रुपैयाँको परियोजनाको हिस्सा हो। यसमा दुई लाखभन्दा बढी ग्राम पञ्चायतहरूलाई इन्टरनेट कनेक्सन उपलब्ध गराइनेछ। एरिक्सन, टीसीएस जस्ता टेलिकम उपकरणसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले यस टेन्डरमा बोलपत्र गर्न सक्छन्।

यस परियोजनाका लागि छनोट भएका कम्पनीहरूले पनि १० वर्षसम्म ग्राम पञ्चायतमा नेटवर्क सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। बीएसएनएलले १६ राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको उल्लेख छ।