काठमाडौं ।
नेपाल पत्रकार महासंघले आज गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन प्रति आपत्ति जनाएको छ।
महासंघका महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जारी गरेको “निर्देशन” को बुँदा नम्बर २ प्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघको ठहर छ।
“सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो,” महासंघले भनेको छ।
महासंघ गृह मन्त्रालयको उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सोही निर्देशनको को बुँदा नम्बर २ मा नै मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाइ डेस्क सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०८०, बिहीबार
