सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न ७७ जिल्लामै डेस्क राख्न गृहको निर्देशन

काठमाडौं ।

गृह मन्त्रालयले मुलुकका ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।

यही चैत ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार मन्त्रालयले आज ‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा शान्तिसुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी नागरिकप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्न भन्दै’ २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकले तत्काल अनुभूत गर्नेगरी स्थानीय प्रशासनको कामकारबाहीमा सुधार ल्याउन निर्देशन गरेअनुसार मन्त्रालयले उक्त निर्देशन जारी गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

निर्देशनमा शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका काममा समन्वय र सहजीकरणलगायत विषय समेटिएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको मूल्याङ्कन गर्न उच्च अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन्।

सोही २१ बुँदेअन्तरगत सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले ७७ जिल्लामै डेस्क राख्न निर्देशन दिएको हो।

गृह मन्त्रालयको चैत ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाइ डेस्क सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयकाअनुसार अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटर(एक्स) लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरु नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न प्रहरी कार्यालय र सीडीओ कार्यालयमा डेस्क सञ्चालनका लागि निर्देशन दिइएको हो।

यस्तै सामाजिक सञ्जाल र साइबर अपराधमा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरि उनीहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

साथै सरकारी कार्यालयले जिल्लास्तरमा निर्माण गरी सञ्चालन गरेका वेबसाइट तथा सफ्टवेयरहरु सूचना प्रविधि विभागबाट सुरक्षा अडिट गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

यस्तै मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्लास्तरबाट समाधान हुन नसक्ने साइबर अपराध साइबर व्यूरोको सहकार्यमा गरिने उल्लेख गरिएको छ।