सामाजिक संजालहरुको संस्थाले सरकारलाई पत्र पठाएर भन्यो- दर्ता प्रक्रिया रोक

काठमाडौं ।

सामाजिक संजालहरुको एशियाली एसोसिएसनले सरकारलाई पत्र पठाउँदै सामाजिक संजाल दर्ता रोक्न माग गरेका छन्।

एशिया इन्टरनेट गठबन्धन (एआईसी) ले सञ्चार मन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै सामाजिक मिडिया विधेयकलाई अन्तिम रूप नदिएसम्म नेपालमा सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूको दर्तामा रोक लगाउन अनुरोध गरेको छ।

एआईसीका म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरले पत्र लेख्दै यसअघिनै भने जस्तै विधायकी प्रक्रियामा रचनात्मक रूपमा संलग्न हुन माग गरेको छ।

“प्रस्तावित कानूनले यसको वर्तमान स्वरूपमा महत्त्वपूर्ण चुनौतिहरू खडा गरेको छ, जसलाई व्यापक रूपमा सम्बोधन गरिएन भने, निर्देशिका र सामाजिक मिडिया विधेयक दुवैलाई काम गर्न नसकिने र नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको सम्भावित वृद्धिलाई कमजोर बनाउन सक्छ,” एआईसीले भनेको छ।

उनीहरुले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नियमन गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाई स्वीकार गर्दै अहिले जारी भएको निर्देशिकामा उल्लिखित केही प्रावधानहरूको बारेमा चिन्ता जाहेर गरेको छ।

जसमा उनीहरुले यसअघि मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग गरेको छलफल र एआईसीले उठाएका चिन्ताहरूलाई सम्बोधन नगरिएको दाबी गरेको छ।

अहिले जारी निर्देशनले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत सरकारलाई दिइएको शक्तिहरू भन्दा बाहिर विस्तार गरेको भन्दै उनीहरुले यसलाई कानून अन्तर्गत सरकारलाई प्रदान गरेको अधिकारको दायरा बाहिर बनाउने बताएको छ।

अहिलेको निर्देशनले नेपालमा इन्टरनेट कम्पनीहरूको लागि प्रस्तावित दर्ता प्रक्रियाले हाम्रा सदस्यहरूका लागि प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्क, प्लेटफर्म गतिविधिहरू, सुरक्षा उपायहरू, र कर जानकारीको विवरण दिने गोप्य कागजातहरू पेस गर्ने प्रकृया समावेश गरी महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक बाधाहरू प्रस्तुत गरेको बताईएको छ।

“निर्देशिका वा नयाँ विधेयकमा उल्लिखित दर्ता र नवीकरण आवश्यकताहरूको पालना गर्ने व्यवसायहरूले कसरी नेभिगेट गर्नेछन् भन्ने अनिश्चितताले घेरिएको छ, लाइसेन्समा आधारित मोडेलहरू जस्तै यसले प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनलाई रोक्न सक्ने, नेपालमा लगानीलाई रोक्न सक्छ र यसको डिजिटल इकोसिस्टमको विकासमा बाधा पुर्याउँछ,” संस्थाले भनेको छ।