यस्ता छन् नियामक निकायले देखेको दूरसञ्चार क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीहरु

काठमाडौं ।

प्रविधिको विकाससँगै त्यसलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्नु नै दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि अवसर र चुनौती दुबै रहेको छ। विश्वबजारमा नयाँ प्रविधिको उदय, सेवाको मूल्यमा कटौती, नियमित रुपमा ठूलो पूँजी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था कठिन भौगोलिक अवस्था, विद्युत, सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारहरुको कमि र बजार सीमिततका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यवसाय चुनौती पूर्ण बन्दै गएको छ।

यद्यपि सञ्चार तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई सोही अनुरुप नियमन गर्दै जानु पर्ने अवस्था छ। सञ्चार तथा प्रविधिको विकासले अन्य क्षेत्रहरु जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात लगायतको डिजिटल रुपान्तरण मार्फत उत्पादकत्व बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।

विश्वव्यापीरुपमा भइरहेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समेत सोही अनुरुप नियमन गर्दै जानुपर्ने अवस्था रहेको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

प्राधिकरणले देखेको दूरसञ्चार क्षेत्रका चुनौतीहरुः

• भरपर्दो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय दूरसंचार सेवामा आम उपभोक्ताको पहुँच पुर्याउन दूरसंचार मोबाईल सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकहरु बिच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने।
• प्रविधिमा भएको विकास र त्यसबाट सिर्जित अवसरहरुलाई आम उपभोक्तासम्म पुर्याउन यस क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनको लागि सम्बन्धित नीति, नियम र कानूनहरुलाई समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्ने हुन्छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायतका विद्यमान कानूनहरुले विकसित दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई सम्बोधन गर्न कठिनाई भईरहेको हुँदा त्यस्ता कानुनहरुको सापेक्ष परिमार्जन गर्न ढिला भईरहेको अवस्था छ।
• दूरसञ्चारको नेटवर्कलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन नेटवर्क सुरक्षा सम्बन्धी कानुनको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेटवर्कमा हुने सुरक्षा चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
• मोबाइल सेवा प्रदायकहरुको आम्दानीमा गिरावट आईरहेको अवस्थामा सेवा प्रदायकले नेटवर्कको विस्तार र प्रयोगमा भएको वृद्धिसँगै सेवाको गुणस्तर कायम गर्न पूर्वाधारमा थप लगानी आवश्यक देखिएको छ।
• दूरसञ्चार सेवामा भएको विकासबाट सिर्जित अवसरलाई आम जनमानससम्म पुर्याई गुणस्तरीय जीवनयापन गर्ने वातावरण तयार गर्न यस्ता सेवाको समुचित प्रयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिएको छ।
• दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिहरुले तोकेका लक्ष्यहरु हासिल गर्न पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरुबाट आवश्यक सहयोग एवम् समन्वयको अभाव रहेको छ।
• दोहोरो लगानी हटाई पूर्वाधार विकासमा हुने लगानी न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ढिला भईसकेको अवस्था रहेको छ।
• नेपालको जनसंख्या, भैगोलिक आधार र विधमान दूरसञ्चारको बजारलाई मध्यनजर गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संख्या अत्याधिक रहेको र वृद्धि रहेकोले Merger & Acquisition को माध्यमबाट दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
• यस क्षेत्रमा पूँजीगत लगानी बढी भन्दा बढी गर्नुपरिरहेको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी पूर्वाधार सहप्रयोग हुन नसक्नु र ग्राहक संख्या एवं भौगोलिक परिवेश अनुसार यथेष्ट फ्रिक्वेन्सी वितरण नहुनु लगायतको चुनौतीलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
• नेपालको दूरसञ्चार बजारको अवस्थालाई हृदयंगम गरी सेवा शुल्कलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
• शहरी सौन्दर्यतालाई कायम गर्न नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी अव्यवस्थित तारहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
• विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको छ।
• डिजिटल तथ्यांकको सुरक्षित भण्डारण तथा त्यसको सुरक्षित संचालनको लागि यस सम्बन्धी कानुनी संरचना निर्माण तथा संस्थागत प्रवर्धनको वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ।
• दैवीप्रकोपको समयमा समेत नियमित रुपमा सेवा संचालन हुनेगरी दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
• डिजिटल साक्षरता बढाई Digital Divide कम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।