निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने

काठमाडौं ।

सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको संघीय निजावमती सेवा विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कर्मचारीलाई मर्यादित बनाउन खोजेको छ।

बर्खास्तमा परेकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न गत फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव गरिएको ‘संघीय निजावमती सेवा विधेयक’मा कर्मचारीहरुले सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने कार्य र कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा (८९)मा विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा के गर्न नहुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

‘निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै सञ्जालमा टिप्पणी राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै गर्न नहुने टिप्पणी गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।’