काठमाडौं ।
– निर्दोष घोरसाईने
सुबिसु केबल नेट प्रालि (हाल लिमिटेड) र भायानेट कम्युनिकेसन प्रालि (हाल लिमिटेड) ले लामो समयदेखि लाइसेन्स नवीकरण नगरी आईपीटिभी सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ।
सुबिसु केबल नेट प्रालिले क्लियर टिभी र भायानेट कम्युनिकेसन प्रालिले भायाटिभीको आईपीटिभी सेवा लाइसेन्स नवीकरण नगरी सञ्चालन गरिरहेका हुन्।
सूचना तथा प्रसारण विभागले दिएको जानकारीअनुसार सुबिसु र भायानेटले विगत सात वर्षदेखि लाइसेन्स नवीकरण नगरी आफ्नो आईपीटिभी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छन्। भायानेट र सुबिसुको प्रसारण सम्बन्धी लाइसेन्स आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछि नवीकरण नभएको सूचना तथा प्रसारण विभागले स्पष्ट पारेको छ।
‘भायानेट र सुबिसुले लाइसेन्स नवीकरण बापत लाग्ने शुल्क सम्पूर्ण शुल्क तिरेका छैनन्,’ सूचना तथा प्रसारण विभागका एक अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘पूर्ण शुल्क भुक्तानी नभएकाले लाइसेन्स नवीकरण नभएको हो।’
भायानेट र सुबिसुले लाइसेन्स नवीकरणका लागि सोही अवधिदेखि नियमितरुपमा विभागलाई केहि रकम भने तिर्दै आएका छन्। तर उनीहरुले तिरेको रकम पर्याप्त नभएकाले लाइसेन्स नवीकरण गर्न असमर्थ भएको ती अधिकारीको जिकिर छ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ ले कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था वा व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम प्रसारण शुल्क बापत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्रमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को नियम ११ उपनियम (१) बमोजिम कुल आम्दानीको २ प्रतिशत प्रसारण तथा वितरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सुबिसु र भायानेटले आव २०७२/७३ पछि नवीकरणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नगरेकाले लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकेको हो।
सुबिसु र भायानेट दुबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकका साथसाथै आईपीटिभी वितरक पनि हुन्। यी कम्पनीले इन्टरनेट र आईपीटिभी सेवाको लागि एउटै कम्पनी दर्ता गरेर सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा उनीहरुको प्राप्त गर्ने कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको रुपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्कोतर्फ, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफ्नो कुल आम्दानीबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषका लागि रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुले इन्टरनेटबाट हुने आम्दानी वापतको रुपमा प्राधिकरणलाई बुझाएको र आईपीटिभीको सेवा वापत हुन आउने आम्दानी विभागलाई बुझाउँदै आएका छन्।
तर कानूनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले आफ्नो कुल आम्दानीबाट प्राप्त हुने रकम प्रशारण विभागलाई नबुझाएकाले लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकेको विभागले जनाएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लाइसेन्स नवीकरण नगरेका कम्पनीबाट शुल्क असुलउपर गर्न भनेपछि विभागले भायानेट र सुबिसु दुबैलाई बेरुजु भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो।
विभागले २०८० असार १३ गते भायानेट र सुबिसु दुबैलाई पत्र पठाउँदै बेरुजु रकम दाखिला गर्न भनेको छ र रकम दाखिला नगरेमा कानून बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
टेक्नोलोजीखबरले पाएको विभागको सो पत्रअनुसार भायनेटले ५ करोड ३६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ भायाटिभीका लागि र सुबिसुले ११ करोड ३१ लाख १४ हजार रुपैयाँ क्लियर टिभीको नाममा दाखिला गर्नु देखिएको छ।
आईपीटिभी सेवा प्रदायकहरुले प्रत्येक वर्ष नवीकरण नगरेमा हरेक महिना १० प्रतिशतसम्म जरिवाना थप हुने कानूनी व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को (एघारौं संशोधन) २०७८ मा कुल आम्दानी भन्दा पनि प्रसारण सेवाको कुल आम्दानीको आयको आधारमा नवीकरण शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संशोधन हुनु भन्दा अघिको हकमा पुरानै व्यवस्था अनुसार असुल उपर गर्नु भनेकाले विभागले सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको हो। महालेखापरीक्षक र विभागको सोही आदेश विरुद्ध दुबै कम्पनी अदालत गएका छन्।
यसैबीच, भायानेट र सुबिसुले दोहोरो कर तिर्नुपरेको भन्दै विभागको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत मुद्दा दायर गरेका छन्। उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भायानेट र सुबिसुका हकमा गरिएको विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अदालतको आदेशअनुसार निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा कम्पनीको लाइसेन्स ‘नवीकरण के हुने’ भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन नसक्दा प्रशारण विभागले थप स्पष्ट हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय लिइरहेको ती अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०८०, आईतवार
