एनसेलको शेयर खरिद बिक्री बारेको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाईने

काठमाडौं ।

सरकारले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री बारेको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एनसेल शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारले यसअघि पूर्व महालेखा परीक्षणक टंकमणी शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा छानबिन तथा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए।

समितिका संयोजक दङ्गालले त्यस समयमा एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया अस्वाभाविक र कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी दिएका थिए।

समितिले १० बुँदे सिफारिस र सुझाब समेत दिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

एनसेलको शेयर खरिदबिक्री छानबिन समितिको निष्कर्ष : पढ्नुहोस १० बुँदामा

छानबिन समितिले कानुनबमोजिम खरिदबिक्री कर्ता दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा हालसम्म पनि त्यस्तो निवेदन नदिएको, शेयर खरिदबिक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र प्राप्त शेयर खरिदबिक्री सम्झौताका सर्त समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नरहेको, खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेस नगरेको हुँदा खरिदबिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने ठहर गरेको छ।

एनसेल आजियाटाको शेयर खरिदबिक्रीमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति नलिएको, हालसम्म शेयर खरिदबिक्रीका लागि निवेदनसमेत पेस भएको नदेखिँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र तिनका सञ्चालकबीचमा हुने सक्ने क्रसहोल्डिङको अवस्था, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशीको लगानी, सेवा सञ्चालनका सुनिश्चिता र भावी योजना, विदेशी लगानीमा पर्न सक्ने प्रभावलगायतलाई ध्यान दिई सरकारले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

समितिले दिएको १० बुँदे सुझाबलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरेको हो।