२१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीको दस्तुरमा बेरुजु, टेलिकम र एनसेल दुबैले २ अर्ब भन्दा धेरै तिर्नुपर्ने

काठमाडौं ।

दुई मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्रयोग गर्दै आएको २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको दस्तुरमा उच्च बेरुजु देखिएको छ। सरकारी टेलिकम अपरेटर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र निजी क्षेत्रको टेल्को एनसेल आजियाटा लिमिटेड दुबैले प्रयोग गरिरहेको २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको दस्तुरमा २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै बाँकी बक्यौता वा बेरुजु रकम देखिएको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई बताएअनुसार हाल दुबै कम्पनीहरुले प्रयोग गरिरहेको २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी र  त्यसमा लाग्ने फ्रिक्वेन्सी रकम तथा थप दस्तुरको बारेमा मुल्यांकन हुँदैछ।

“उनीहरु दुबैले १/१ अर्ब भन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने देखिएको छ,” प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, “ठ्याक्कै कति रकम बेरुजुमा आयो भनेर अध्ययन हुँदैछ। त्यसपछि मात्र सहि अंक भन्न सकिन्छ।”

प्राधिकरणका अनुसार दुबैले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रविधि तटस्थताअन्तरगत अक्सनबाट र त्यसअघि देखिनै चलाउँदै आएका हुन्। दुबैले उक्त फ्रिक्वेन्सी हाल फोरजी सेवाका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन्।

प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी असाइमेन्ट तथ्यांकअनुसार २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा नेपाल टेलिकमले कुल २० मेगाहर्ज पेयर्डमा प्रयोग गरिरहेको छ भने एनसेलले कुल ३० मेगाहर्ज पेयर्डमा चलाईरहेको छ।

के हो विवादको विषय ?

प्राधिकरणले २०७६ पुस २ गते नेपालमा पहिलो पटक १८०० मेगाहर्जमा अक्सनमार्फत फ्रिक्वेन्सी बेचेको थियो। यसैगरी ९०० र २१०० मेगाहर्जमा पनि २०७७ जेठ १९ गतेको बोर्ड बैठकले अक्सनमार्फत फ्रिक्वेन्सी बेच्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीको लागि वार्तालाप माध्यमबाट फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने गरी व्यबस्थापनलाई जिम्मा दिने बोर्डले निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार एनसेललाई अक्सन गरेर फ्रिक्वेन्सी दिएको थियो।

२१०० ब्याण्ड भने शहरी क्षेत्र र छोटो दूरीमा सेवा उपलब्ध गराउनका लागि उपयोगी हुन्छ। शहरमा ठूला भवन र संरचना हुने तथा घना बस्ती हुने र अधिक सेवाको प्रयोग गरिनेहुँदा यसमा नजिकका स्थानहरुमा टावर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डलाई उपयुक्त मानिन्छ।

मूल्यमा विवाद

दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी(बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति २०७३ अनुसार २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको आधार मूल्य १ करोड २० लाख रुपैयाँ अनपेयर्ड अर्थात एकतर्फीको तोकिएको थियो।

तर एनसेलले वार्ताको माध्यमबाट २१०० मेगाहर्जमा २०७८ बैशाख मा ५ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी अक्सन मूल्यमा दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यसअघि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धाण समितिले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको लागि प्रति मेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ आधार मूल्य तोकेको थियो।

सोहि आधार मूल्यमा त्यसबेलाको वार्ता समितिले एनसेलसँग वार्तामार्फत रकम तय गरेको थियो। जसअनुसार २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थताअन्तरगत एनसेलले आधार मूल्यमा २५ प्रतिशतसम्म थप रकम तिर्न तयार रहेको थियो।

आधार मूल्यलाई हेर्दा एनसेलले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डअन्तरगतको ५ मेगाहर्ज ब्याण्ड पेयर्डका लागि एनसेलले सरकारलाई प्रति मेगाहर्ज अनपेयर्डमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा पेयर्डका लागि १५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो।

नेपाल टेलिकमले भने अक्सन हारेसँगै २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीमा १० मेगाहर्ज मात्र चलाउँदै आएको छ।

अक्सन अघि नै नेपाल टेलिकम र एनसेलले १०/१० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी आधार मूल्य तिरेर प्रयोग गरिरहेका थिए। अर्थात उनीहरुले प्रति मेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ आधार मूल्य तिरेर चलाउँदै आएका थिए।

अक्सन भन्दा अगाडी नै प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको प्रति मेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ आधार मूल्य तोकिएको थियो।

तर, उक्त फ्रिक्वेन्सी दिँदाखेरी नै प्राधिकरणले पछि अक्सन गरिने र अक्सनमा तोकिएअनुसारको मूल्य तिर्नुपर्ने शर्तसहित दुबै कम्पनीलाई शुरुवातमा फ्रिक्वेन्सी दिएको थियो। सरकारले २०७३ सालमा प्रविधि तटस्थता अपनाएसँगै दुबैले फ्रिक्वेन्सी पाएका थिए।

“यसमा नीति आएसँगै ६ महिनामा अक्सन गरिने परिकल्पना गरेर सोहीअनुसार दुबैलाई २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा शर्तसहित फ्रिक्वेन्सी दिईएको हो,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, “तर अक्सन गर्नै करिब ५ वर्ष लाग्यो। जसले गर्दा सस्तोमा फ्रिक्वेन्सी चलाउन पाएका थिए भने, पछि कम्पनीहरुले शर्त मान्न चाहेनन्।”

आधारमूल्यअनुसार एनसेल र नेपाल टेलिकमले प्रति मेगाहर्ज पेयर्डका लागि २ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र तिरे हुन्छ।

अक्सनपछि, एनसेलले त्यस अघिदेखिनै चलाउँदै आएको १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको मूल्यसमेत प्रति मेगाहर्ज पेयर्डका लागि १५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो।

जसअनुसार पुरानो र नयाँ फ्रिक्वेन्सीको कुल फरक करिब १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पेयर्डमा दुबै कम्पनीका लागि फरक पर्दछ।

सोही मूल्यको आकारमा एनसेलले समग्र २१०० मा प्रयोग गरिरहेको कुल १५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको मूल्य कुल २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई वार्षिकरुपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ।

तर अक्सन पहिलेको मूल्यमा भने एनसेलले सरकारलाई १० मेगाहर्जमा २४ करोड रुपैयाँ तथा अक्सनमा पाएको ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको लागि भने ७५ करोड गरी जम्मा ९९ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।

यहि दुई रकमबिचको फरक रकम हाल एनसेलको नाममा बेरुजु देखिएको हो।

उता नेपाल टेलिकमको हकमा पनि समान नियम र प्रावधान लागू हुन्छ। एनसेलले अक्सनमा फ्रिक्वेन्सी किनेको मूल्यमा नै नेपाल टेलिकमले पनि १० मेगाहर्जको दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर कम्पनीले पनि उक्त भिन्न र बढि देखिने रकम हालसम्म तिर्न चाहेको छैन्।

टेलिकमको हकमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्र भएको हुँदा बाँकी तिर्नुपर्ने रकम पनि एनसेलको भन्दा थोरै भएर करिब १ अर्ब मात्र देखिएको स्रोतको भनाई छ।

अदालती प्रकृया

यसैबीच सोही अधिक र फरक रकम तिर्न नपरोस भनेर एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो।

जसमा एनसेलको तर्फबाट तत्कालिन कम्पनीका प्रमुख कानून नियमन र कर्पोरेट सर्भिस अधिकृत रमेश घिमिरेले अक्सनबाट पाएको २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा सरकारले अक्सनको मूल्य तय गरेपनि त्यसअघि नै प्रयोगमा रहेको र दस्तुर तिरिरहेको सोही ब्याण्डको  फ्रिक्वेन्सीमा समेत अक्सनको मूल्य कायम गर्न खोजेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको त्यसबेला विषय सम्बन्धित स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधिश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले २०७८ पुस २९ गते बिहिबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्थित रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विरुद्धमा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो।

आदेशसहित अदालतले विपक्षीहरुलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाए पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेन्।

हाल सो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ।

बेरुजु नतिर्ने टेलिकमको बोर्ड निर्णय

यस्तै, नेपाल टेलिकमले पनि आफूले चलाउँदै आएको १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर अक्सनको मूल्यअनुसार सरकारलाई शुरुवातदेखिकै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर टेलिकमले पनि अक्सन भन्दा अघिको दस्तुर रकम न्यूनतम आधार मूल्य मात्र हुने जिकिर गर्दै आएको छ।

अझ रोचक भनेको, उक्त फरक देखिएको बेरुजु रकम प्राधिकरणलाई तिर्नु नपर्नेगरी बोर्डबाटै माइन्यूट गराईएको स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई बतायो।

“सो रकम तिर्नु नपर्ने भनेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको टेलिकमको बोर्डले नै निर्णय गरेको प्राधिकरणलाई भनिएको छ। अर्कोतर्फ सोही रकम उठाउन संचार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ताकेता गरिरहेको छ,” स्रोतले भन्यो।

प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार नेपाल टेलिकमले करिब १ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु तिर्नुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी एनसेलले करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बेरुजु रकम तिर्नुपर्ने देखिन्छ। दुबैको रकम र थप दस्तुरको हिसाब किताब हुँदैछ र त्यसपछि यकिन रकम आउने बताईएको छ।

सोही विषयमा बेरुजु देखिने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले उक्त फरक रकम तिर्न दुबैलाई पत्र पठाईसकेको छ। तर दुबै अपरेटरहरुले तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। र अक्सन गरेको समयपछिको फ्रिक्वेन्सीमा मात्र अक्सन मूल्य लगाईनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

“दुबैले अक्सन अगाडिको फ्रिक्वेन्सी मूल्य आधार मूल्य मात्र भएको दाबी गरेका छन्। तर प्राधिकरणले शर्त तोकेर नै अक्सन भएपछि उक्त प्रयोगमा रहेको फ्रिक्वेन्सीको रकम शुरुदेखिकै अक्सन मूल्यमा तिर्नुपर्ने भनेर पत्र दिएको बारेमा उल्लेख छैन्,” स्रोतले दाबी गर्यो, “हाल सो बारेको फाइल बोर्डमा पुगेको छ। केहि दिनमा निर्णय होला।”

उता एनसेलले उक्त विषयको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको हुँदा निर्णय आएपछि मात्र तिर्ने बताउँदै आएको छ।