काठमाडौं ।
देशभित्र भित्रने अवैध मोबाइल फोनहरुलाई नियन्त्रण र बन्द गर्न आवश्यक हुने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को बारेमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यसअघि नै सिस्टम संचालनमा नरहेको समाचार प्रकाशित भएसँगै र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको रिपोर्टले समेत पुष्टि गरेसँगै अख्तियार थप सक्रिय बनेको छ।
तर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू भएको र फोनसेटहरु बन्द गरिएको दाबी गर्दै आएको थियो।
हालै मन्त्रालयको उक्त रिपोर्ट समेत अख्तियारमा पुगेको छ भने अख्तियारले यस विषयमा संलग्न जिम्मेबार कर्मचारी र अधिकारीहरुसँग छिटै बयान र सोधपुछ गर्ने भएको छ।
गत साता अख्तियारले प्राधिकरणसँग एमडीएमएसको प्रकृयामा संलग्न सबैको बिबरण उपलब्ध गराउन भनेसँगै प्राधिकरणले सो बिबरण पठाईसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरणले पठाएको बिबरणअनुसार पूर्व अध्यक्षदेखि शुरुवाती चरणमा संलग्न कर्मचारीहरु समेत करिब २० जनाको सूची रहेको छ।
“प्राधिकरणले नाम पठाईसकेको छ जसमा पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झासहित हालै समयावधि सकिएका पूर्व बोर्ड सदस्यहरु, वर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित ३ निर्देशकहरु तथा अन्य जिम्मेबार कर्मचारी र विज्ञहरु समावेश छन्,” स्रोतले भन्यो, “अहिले अनुसन्धानको क्रम चलिरहेको हुँदा सो सकिएसँगै संभवत उनीहरु सबैलाई बयान दिन बोलाउने छ।”
प्रकाशित: २० पुष २०८०, शुक्रबार
